कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण भएको वर्षदिन भइसक्यो। करोडौं लागतमा बनेको उक्त अस्पताल भवन कहिले सञ्चालन आउने हो कुनै टुंगो छैन। जनशक्ति र उपकरण अभावमा अस्पताल सञ्चालनको योजना अन्योलमा परेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ऋषिराम पौडेलले बताए।
‘तीन जना मेडिकल अधिकृतसहित २० जनाको दरबन्दी तोकिएपनि हामीसँग जनशक्ति छैन, अस्पताललाई चाहिने उपकरण र अन्य स्रोतसाधनको पनि अभाव छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारसँग यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ, स्थानीय तहले मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
भवन निर्माणमा अपुग भएको रकम र केही फर्निचर व्यवस्थापनमा गाउँपालिका आफैले लगानी गरेको संयोजक पौडेलले बताए। उनले अन्नपूर्णमा मात्र नभएर देशैभरका आधारभूत अस्पतालको समस्या उस्तै रहेकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए। सुविधासम्पन्न भवन बन्ने तर अस्पताल सञ्चालन नहुने स्थितिले जनगुनासो पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा पनि १८ करोडको आधारभूत अस्पताल भवन सेवा सञ्चालनको पखाइमा छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघ सरकारसम्म धाएको धाएै छन्।
‘जनशक्ति र उपकरण सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ, आश्वासन त आउँछ, तर कार्यान्वयन समयमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्रोतसाधन नभई स्थानीय तहलाई मात्र अस्पताल सञ्चालन गर भनेर हामीले कसरी चलाउने?’
अध्यक्ष अधिकारीले १५ शय्याको उक्त अस्पतालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब पाँच करोड सञ्चालन खर्च आउने बताए। उक्त अस्पतालबाट डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाँच वटा उपकरण माग गरिएको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारसँग एक जना चिकित्सिक माग गरिएको छ, केही जनशक्ति गाउँपालिका आफैले व्यवस्थापन गर्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘बागलुङको पश्चिम भेगका मिर्गौलाका बिरामीलाई लक्ष्य गरी डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।’
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई डायलासिस सेवाका लागि अहिले पनि सदरमुकामस्थित धवलागिरि अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। बडिगाडसहित पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहका ६४ जनाले अहिले बाहिरका अस्पतालबाट डायलासिस सेवा लिइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। सरकारले करोडौं खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए।
‘यी अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग पनि मागपत्र बुझाएका छौं, अस्पताल चलाउन जनशक्ति र उपकरणमा खाँचो छ, स्थानीय तहले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन।’
अध्यक्ष अधिकारीले संघ सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने समानीकरणतर्फको बजेट कटौती हुँदै जाँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको बताए। स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा समानीकरणतर्फको बजेट थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकलले नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढेको बताए।
‘नयाँ–नयाँ जनस्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएका बेला गाउँघरमै आधारभूत तहको अस्पताल चाहिन्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको भए पनि अस्पताल सञ्चालनको दिगो र प्रभावकारी योजना बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भवन बनिसकेका छन्, कतिपय अलपत्र परेका छन्, केही निर्माणको चरणमा छन्।’
मन्त्री पाठकले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरूलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए। तीनै तहका सरकार मिलेर यी अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि कुराकानी भएको छ, सरकारको सोच र लगानीलाई खेर जान दिनुहुँदैन,’ मन्त्री पाठकले भने।
संघीय सरकारले विसं २०७७ मा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच, दस र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो। दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहे पनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सञ्चालनमा आएका अस्पतालले पनि गुणस्तीय सेवा दिन नसकेको जनगुनासो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ७४ आधारभूत अस्पताल घोषणा भएकामा ३५ सञ्चालनमा रहेका छन्। नौ अस्पतालका भवन बने पनि सेवा सुरू हुन सकेको छैन। १७ अस्पताल भवन निर्माणाधीन छन् भने पाँच अस्पताल निर्माण सुरू भई अलपत्र अवस्थामा छन्।
