देशभर आएको बाढी र पहिरोले पुर्याएको पछिल्लो क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याइरहेको आभाष हुन्छ। विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति देशले व्यहोर्नुपरेको छ। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ। विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर सरकार पूर्वविपद् व्यवस्थापनमा सधैं चुक्दै आएको छ।
विपद्लाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसारको काम अघि बढाउन सकेको छैन। मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्याउन सक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन। उपत्यकाका नदीहरूमा आएको बाढी र उपत्यका बाहिरको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति हेरेर सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विपत्ति हुन नदिन पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु बनाउँदा पनि प्रकृतिमैत्री बनउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बारम्बार बताउँदै आएका छन्। तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। जसको परिणाम पछिल्लो केही दिन यताको मनसुनजन्य विपद्को क्षति हेरे पुग्छ।
न्युज एजेन्सी नेपालले पूर्वाधार विज्ञहरूसँग अहिलेको मनसुनजन्य विपदबाट परेको क्षतिलाई कम गर्दै पूर्वाधार विकासबारे आगामी योजना र रणनीति कसरी बनाउँदा ठिक हुन्छ, कस्तो रणनीति बनाए भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू जोगाउन सकिन्छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेको छ।
'विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ'
गएको हप्ता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति हेर्दा हामीलाई विपद्ले छोपिसकेको, झक्झक्याइसकेको बुझ्नुपर्छ। विपद्पछि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ। त्यसबाट हामीले सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं। विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर शिक्षा लिन सकेका छैनौं। त्यो अनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं। त्यो कुरा पछिल्लो बाढी पहिरोले पनि देखाउँछ। मौसमजन्य विपदको कारण निम्त्याउन सक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन। काठमाडौंका विभिन्न नदीहरूमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढी देखियो। त्यो हेर्दा मौसम परिवर्तन जसरी भइरहेको छ, त्योअनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याइरहेको छ। विपद्पछिको अवस्थामा पनि मानिसको मृत्यु भएको छ। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ। त्यसबाट सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं। विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर शिक्षा लिन सकेका छैनौं। त्यो अनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं। त्यो कुरा पछिल्लो बाढी, पहिरोले देखाउँछ। मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्याउन सक्ने खतराको राम्रोसँग अनुमान गर्न सकेको देखिएको छैन। काठमाडौंका विभिन्न नदीहरूमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढीले यस्तो देखियो। त्यो हेर्दा मौसम परिर्वतन जसरी भइरहेको छ, त्यो अनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ। तर हामीले मौसमजन्य विपद्लाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं।
'प्रकृतिको स्वरूपअनुसार योजना बनाऔं'
वागमतीमा आएको बाढी हेर्दा नदी करिडोरका सडक हुँदै बस्तीमा व्यक्तिका घरसम्म पुगेको अवस्था छ। सरकारले गर्ने समग्र विकास योजनामा फल्ट वा कमी छ। बाढी आउनसक्ने सम्भावनालाई विचार गरिएको छैन । यसलाई विचार गरेर योजना बनाउन सकेको छैन। नदीलाई बहावको क्षेत्र चाहिन्छ। हामीले मान्छेको लागि मात्र योजना बनायौं तर प्रकृतिले कस्तो खालको स्वरुप लिनसक्छ, प्रकृतिलाई पनि योजनामा समेटेर योजना बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं। हाम्रो योजना बनाउने प्रणालीमा कमी देखिएको छ। मानिसहरुको चेतनाको हिसावले, आर्थिक क्रियाकलापले, आवश्यकताले खोला किनारमा मानिसहरु बसेका छन्। तर जोखिमको खतरालाई चेतनाको हिसावले हामीहरुले अटेर गरेका छौं। त्यो सबै तिर देखिएको छ। खोलाको किनारमा जहाँ विभिन्न समयमा बाढी आएका संकेतहरु छन्, देखिन्छन तर त्यो विषयलाई विचार गर्नसकेका छैनौं।
विगत ५०–६० वर्ष यता हे¥यौं भने बारम्बार बाढी आइरहेको देखिएको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले आएको विपद् थप नमूनाको रुपमा गइरहेको छ। यस्ता विपद् कम हुने अवस्था छैन। यस्ता किसिममा विपद्का घटनाहरु मुलुकमा बढ्ने अवस्था छ, बढीरहेको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर नयाँ चरण र स्वरुपमा देखिन थालेको छ। वर्षामा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि आउने अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला सम्मेलनहरु भए दस्तावेज बनाएका छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं।
जलवायु परिवर्तनमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेर जानसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं। त्यसले ठूलो स्तरको लगानी अपेक्षा गरिरहेको छ। सरकारको नीतिमा परिमार्जन,सुशासनमा परिमार्जन खोजि रहेको भएपनि नेपाल जान सकेको छैन । ठूलो विपद् भविष्यमा आउन सक्ने खतरा अझै छ। विगतमा राम्रो काम गरेका अनुभव छन् तर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौं।
'नेपालको गर्भमा विपद्'
नेपालको गर्भमा विपद् छ। हाम्रो प्रकृतिमा विपद् छ। मुलुक सुन्दरता, सम्भावना, स्रोत साधन छ तर सम्भावनाभित्र पनि ठूलो जोखिम पनि बसेको छ। भूकम्पको जोखिमको पहिलो लाइनमा छौं। बेला बेलामा फर्किएर भूकम्प आउँछ। कहिले आउँछ थाहा छैन तर आउँछ। टेटोनिक मुभमेण्टको कारणबाट भूकम्प आउँछ। त्यो कुरा सबैलाई जानकारीमा छ। मनसुनको सिजन हुन्छ त्यसमा अत्यधिक वर्षा हुने, बाढी पहिरो आउनसक्ने सम्भावना सधैं छ। निरन्तर रूपमा नेपालमा पहाडहरू माथि उठेको छ। यसैले हाम्रा पहाडहरू कमजोर बन्दै पनि छन्। पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना धेरै बढिरहेका छन्। नेपालको संरचना पनि माथि हिमाल, पहाड र तराई छ। नदीको बहाव पनि त्यही अनुसारको छ।
पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हुने कुरा निश्चित छ। पछिल्लो समय सहरीकरण बनाउने प्रक्रिया बढेको छ। त्यो प्रक्रियामा पानी जमिनमा छिर्ने व्यवस्था नराखी कङ्क्रिटको संरचना बनाएका छौं। त्यसले पानी संकलन भएर खोला नालामा मिसिँदा पानीको बहाव बढ्छ, बढेको छ। हामीले बनाउने बाटो, संरचना योजनाबद्ध रूपमा बनाउने गरेका छैनौं। समग्रमा विकास गर्न राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक र भूगोलको कारणले जोखिममा छौं। त्यसैले हामीले जीवनशैली, खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने समग्र जीवनशैलीमा त्यो खालको चेतनाको स्तर विकास गर्न जरूरी छ। त्यो भएमात्रै कानूनहरू त्यहीअनुसार बन्दै जान्छन्।
'विपद् पूर्वअनुमानको सर्वसाधारणमा सचेतना'
समाजको मानसिकताको हिसाबले जोखिममा छौं भन्ने चेतना राख्नेकुरा महत्वपूर्ण छ। हाम्रोमा ठूलो समस्या भनेको विगत बिर्सने पनि हो। विपद् आउँदा भावनामा डुबेर भावविह्वल हुन्छौं। तर निश्चित समयपछि सबै कुरा हराउँदै जान्छ। त्यसपछि पुरानै ढाँचामा पुग्छौं। परिवर्तन ल्याउने कुराको कमी हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि कानून चाहिन्छ। कानूनले सबैलाई परिचालन गर्ने हो। नीति त्यही अनुसार बनाउने हो। संस्थागत संरचनाले कानून कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनले इन्पुटको काम गर्छ।
कानून भएसँगै योजना बनाउने फ्रेमवर्क, योजना र कार्यान्वयनको खाका चाहिन्छ। जसको आधारमा सबै कामहरू अगाडि बढाउँछौं। त्यो हिसाबले हेर्दा हामीमा २०७२ सालको भूकम्प पछाडि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशिष्ट संरचना बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्यौं। ठूला जोखिम र अप्ठ्यारा, जटिलता, आरोह–अवरोह अनुभव गरेका छौं।
नेपाल, नेपाली समाज, समुदाय र सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत परिचालन गरेर सामथ्र्य देखायौं। विपद्लाई सामना गरेर जान सक्छ भन्नेकुरा विश्वले प्रशंसा गरेको छ। नेपाली जनताले गरेका छन्। जनतालाई त्यो बेला अपेक्षा थिएन। सरकारले ३ लाख रुपैयाँ पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास थिएन। हाइटी देश बन्ने मानसिकता भएको थियो तर हामीले त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सफल भयौं।
विगतमा कोशीको बाढी, २०४५ सालको भूकम्पमा पनि भनेअनुसार सरकारले गर्न सकेको थिएन। तर २०७२ सालको भूकम्पले वर्तमान पुस्ताले व्यहोरेको सबैभन्दा ठूलो विपद्मा उदाहरणीय काम गर्यौं। त्यो काम गर्नसक्ने महत्वपूर्ण कारण विशिष्ट कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, स्वायत्त निकाय, जनशक्तिको विशिष्ट व्यवस्था, वित्तीय स्रोतको योजना सहितको खाका थियो। पाँच वर्षको योजनाको फ्रेमवर्क थियो। नीतिगत व्यवस्थामा पुनर्निर्माण गाइडेट हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो सबै व्यवस्था लागू गर्दै सम्पूर्ण जनशक्ति प्रयोग गरेर पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरेका थियौं।
'विपद्पछि पुनःनिर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था आवश्यक'
विगतको अनुभवलाई हेरेर विपद्पछि पुनःनिर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हाम्रो नियमित सरकारी संरचनाको खाकाबाट मात्रै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ। विपद्को न्यूनीकरण गर्ने धेरै उपायहरू छन्। त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा विपद् आउँछ तर रोक्न सक्दैनौं। पानी पर्ने, भूकम्प जाने कुरा रोक्न सक्दैनौं। भौतिक संरचना र मानिसको क्षति हुने भनेको हामीले बनाएका संरचनाले हो। तर त्यसबाट बच्ने उपायहरू खोज्न सक्छौं।
सरकारका निरन्तर काम गर्ने संरचनाहरू छन्। केही विशिष्टकृत संरचनाहरू पनि बनाएका छौं। त्यही प्रकृतिको काम गर्ने गरी बनाएका छौं। यस्ता संरचनाहरू सरकारका निरन्तर काम गर्ने निकायहरूको बुझाइमा कमी छ। बुझाइमा कमी सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ। हामी नियमित संरचनाबाट काम गर्छौं। छुट्टै संरचना किन चाहियो भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा छ। स्थायी सरकारको मानसिकताभित्र यो खालको सोच छ। मैले पुनःनिर्माण प्राधिकरणका काम गर्दा भोगेको कुरा पनि हो।
राजनीतिक नेतृत्वमा कस्तो खालको प्रतिवद्धता छ त्यसले काममा असर गर्छ। बलियो प्रतिबद्धता भए मात्रै धेरै काम हुनसक्छन्। विशिष्ट संरचनामा रहेको नेतृत्वको प्रतिबद्धता, संस्थाको योजनाको खाका, कार्ययोजना अर्को महत्वपूर्ण हुन्छ। जसले सबैलाई बाँधेर एक ठाउँमा ल्याउँछ। त्यस्तै योजना र कार्ययोजना स्पष्ट भएपछि जनशक्ति र वित्तीय स्रोत अर्को पाटो हुन्छ।
अर्को सबै कुरा कार्यान्वयनको लागि कानूनी स्वायत्तता आवश्यक पर्छ। कानूनी स्वायत्ततामा सरकारको स्वीकार्यता कति छ, त्यसको पनि अर्थ लाग्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्दै गर्दा के गरिखान्छ होला भनिएको थियो तर हामीले गरेर देखाएका छौं।
'विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण'
बाढी पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको लागि २०३० सम्म उत्थानशिल नेपाल निर्माण गर्ने योजनाको खाका बनाएका थियौं। खाकाले कानूनको व्यवस्था, संस्थागत संरचना, वित्तीय व्यवस्था, जनशक्ति, कानूनको प्रक्रिया लगायतका विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ। सरकारले त्यो खाकालाई सबैभन्दा अपनत्व लिनुपर्छ। अपडेट गर्नुपरे गर्ने र त्यो खाकालाई पारित गरेर लैजानुपर्छ। त्यसले समग्रताको दृष्टिकोण दिएको छ। त्यो खाका विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ। आजसम्म त्यो खाका पारित भएको छैन। यसमा कसैले ध्यान नै दिएको छैन।
सरकारले त्यो खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी योजना बनाएर जानुपर्छ। त्यो कार्ययोजनाले पैसा कति आवश्यक पर्छ भनेर समेत स्पष्ट भनेको छ। विपद् न्यूनीकरणलाई कति पैसा चाहिन्छ र पैसाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि कार्ययोजनामा छ। सबै मन्त्रालयहरू र सबै तहका सरकारहरूले कार्यप्रणाली र विकास योजनामा विपद् व्यवस्थापनलाई अभिन्न अंगका रूपमा अगिंकार गर्नुपर्छ। सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्र र विकास गर्ने मन्त्रालयहरूले विकास निर्माणको क्षेत्रबाट र वित्तीय मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रबाट विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर विकास प्रयासको खाका बनाउनुपर्छ। त्यही अनुसार हेर्ने निकाय चाहिन्छ। त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रत्येक योजना स्थानीय तहले सडक बनाउँदा पनि विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोण चाहिन्छ।
सडक संरचना देखि अन्य किसिमका संरचना बनाउँदा विपद् जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिम आँकलन गरी जोखिम व्यवस्थापन तरिका समेत अपनाउँदै कार्ययोजनाभित्र राख्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सुरक्षित बाटो बन्छ। सडक सुरक्षित बनाउन आवश्यक मापदण्ड के—के भन्ने कुरा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएर दिनुपर्छ। यो मापदण्ड तीनै तहका सरकारमा लागू हुन्छ। प्राधिकरणले जोखिम क्षेत्रहरु कहाँ–कहाँ हुन्। नदीको किनार,बाढी,पहिरो जाने लगायतका जोखिममा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
(पूर्वाधार विज्ञ, सुशील ज्ञवाली हाल लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुन्।)
