एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले रिले अनसन बस्ने घोषणा गरेको छ। संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति चौथो पूर्ण बैठकले दसैं-तिहारपछि रिले अनसन गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघीयता कार्यान्वयनको ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको र यसले प्रशासनिक संघीयता संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन दसैं, तिहार लगायत पर्वहरू सकिएपछि अनसन बस्ने भएको हो। प्रत्येक हप्ताको शनिबार अनसन बस्ने संगठनले जनाएको छ।
'ऐन आइहाल्छ भन्ने कुरा अब ढाँटको निम्तो खाएर मात्रै पत्याउनुको हालतमा पुगिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा अराजकता, अन्यौलता र निराशा व्याप्त छ। नागरिक र कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गराउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी दसैं, तिहार लगायत पर्वहरू सकिएपछि प्रत्येक हप्ताको शनिबार रिले अनसन गर्ने निर्णय भएको छ,' संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ऐन प्राप्त नभएसम्म रिले अनसन निरन्तर गर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय संगठनले गरेको छ।
बैठक भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा यही असोज २ र ३ गते दुई दिन बसेको थियो।
संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकले ५१ बुँदे विशेष प्रस्तावहरू समेत पारित गरेको छ।
सरूवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक स्वचालित र पूर्णअनुमान योग्य बनाउन संगठनले वैचारिक विमर्श लगायतको काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सरूवा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वचालित बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै हाल बहालमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पुन: पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ।
सरूवाको सवालमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पारदर्शी र भेदभाव रहित हुने ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै निजामती अस्पतालको सेवा स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था हुने गरी सबै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्न पनि माग गरेको छ।
करार कर्मचारीलाई समेत सुविधा विस्तारका लागि माग गरेको छ। उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने, महँगी भत्ता लगायत सुविधा करार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ।
