लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावी योजनाका बारेमा सरोकारवालासँग सोमबार छलफल गर्यो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू शंकर पोखरेल, डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संसदीय दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा राजधानी सहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावी योजनाको बारेमा छलफल गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छलफल भएको हो।
राजधानी क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँग राजधानी सहर निर्माणबारे छलफल र सुझाव संकलन गरिएको हो। जग्गा एकीकरणको कामले गति लिनुपर्ने, सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार छिटो सहर निर्माणको काम अघि बढाउन सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
लगानीको खोजी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सहर निर्माण गर्न लगानीको खोजी सुरू गरेको छ। एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमूना सहर निर्माणको लागि लगानीको खोजी सुरू गरेको बताउँदै आएको छ।
पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिएका थिए।
राजधानी सहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भए पनि जग्गा एकीकरण, सहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका थिए।
‘मुख्यगरी स्थानीय नागरिकहरूको, राजनीतिक दलहरूको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकै दिनबाट सरकारले ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी सहर निर्माण धान्न सक्दैन, संघ सरकारको बजेट पनि अपुग हुन्छ। यसका लागि दातृ निकायहरूको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गर्दैछौं।’
१४ प्लट निर्माण
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको छ। एक हजार विगाह जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमूना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए।
जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए।
छलफलमा सहभागी राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य शंकर गौतम लगायतले गुरूयोजनाको कार्यान्वनयमा ढिलाइ भइरहेको, जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको जस्ता गुनासाहरू सुनाएका थिए।
