सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका बागमतीलगायत नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने आदेश न्यायिक नभएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्।
उपत्यकाका विभिन्न नदी खोला आसपास बस्ती र संरचना रहेकाको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
यो पनि: नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै घर भत्किने छैन: मेयर बालेन
सर्वोच्चको फैसलापछि दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
आइतबार जोरपाटी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।
यसअघि पनि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरूले सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तरंग पैदा गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको छैन। तर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन्।
२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ।
त्यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ।
भिडिओ:
सर्वोच्चले यो मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको हो।
फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनमा जानका लागि काठमाडौंका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी-खोला किनारमा पछिल्लो मापदण्डअनुसार बनेका संरचना भत्काउन नपर्ने बताउँदै सर्वोच्चको फैसलाबारे राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन अनुरोध गरेका छन्।
तस्बिरहरूः
तस्बिरः नेपाल फोटो लाइब्रेरी।
