नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले सात वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा सात वटामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि आग्रहसहित पत्राचार गरेको हो।
६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामाथि थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले सिआइबीलाई आग्रह गरेको छ।
मेयर बालेन शाहको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी र आधारभूत वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई पत्राचार गरिएको हो।
बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह र लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानका लागि सिआइबीमा पठाइएको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेको भनाइ छ।
काफ्लेका अनुसार सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको छ।
२०८० चैत १६ गतेदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म गरिएको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको देखिएका छन्।
अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्य क्षेत्र प्रदेश देखिएकोले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ।
सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदीले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। सबैले स्पष्टीकरण पनि पेस गरिसकेका छन्।
नियमविपरीत चलेका सहकारीलाई अधिकतम ५ लाखदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ।
महानगरभित्र एक हजार नौ सय २२ वटा सहकारी संस्था छन्।
