उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले ललितपुर महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार समितिहरूले संयुक्त रूपमा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महानगरबासीको उठिबास लाग्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन विरूद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रमुख बज्राचार्यले आफू र महानगर दुवै महानगरबासीको मागमा सहमत र सँगै भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
'सबैलाई उठिबास लगाउने गरी सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, हामी पनि त्यसको विपक्षमा छौं र तपाईंहरूको उठिबास हुन दिने छैनौं,' उनले भनिन्।
खोला किनारबाटै मानव सभ्यता सुरू भएकाले सभ्यता मेट्न नपाइने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर बसिरहेकालाई उठिबास लगाउन नपाइने उनले बताइन्।
'हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा यो फैसला कार्यान्वयन हुँदा धेरैको उठिबास लाग्छ भनेर मौखिक जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यसविरूद्ध ललितपुर महानगर लागिसकेको छ। कानुनविपरीत बसेकाहरूलाई भने हटाउनुपर्ने छ।'
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले अहिले उपत्यकाभरि तरंग पैदा गरेको छ।
सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो। तर गत पुस ३ मा सर्वोच्चको फैसलाले अब थप २० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भन्ने फैसला गरेपछि मानिसहरू तरंगित बनेका हुन्।
यस विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ। उक्त समितिमा काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूबाट प्रतिनिधि सदस्य रहने बताइएको छ।
पढ्नुस्ः
