सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीसहित पाँच जनाको रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका पाँच जना प्रहरीले अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पेसी बिहीबार न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। एआइजी ज्ञवालीसहित डिआइजीहरू यज्ञविनोद पोखरेल, राजेशनाथ बाँस्तोला, केदार ढकाल र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुरले रिट दायर गराएका हुन्।
प्रहरी ऐनमा उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था नभएकाले आफूहरूको अवकाश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
उमेर हदकै कारण एआइजी ज्ञवाली भदौ २६ गते अवकाशमा जान लागेका हुन्। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार एआइजी र डिआइजीहरू ५६ वर्षको उमेरमा अवकाश जाने उल्लेख छ। प्रहरी निरीक्षक भने ५३ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश जाने नियमावलीमा उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
३० वर्षे सेवा अवधिकै कारणले प्रहरी अधिकारीहरू अवकाशमा जान लागेको भन्दै नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। भदौ ६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले तत्काललाई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सशस्त्र प्रहरीका १२ जना कर्मचारीहरू पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
