महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वमा फौजदारी कानुनहरूको सुधार गर्न बनेको कार्यदलले बालबालिकाबीच भएको सहमतिको सम्बन्धमा सजाय घटाउने सुझाव दिएको छ।
उक्त कार्यदलले असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्व रहेको उक्त कार्यदलमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका एआइजी, नेपाल बारका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक विज्ञ र एक सहन्यायाधिवक्ता थिए। उक्त कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिताका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलको सोही प्रतिवेदनले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाबीच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई कठोर सजाय गर्न नहुने सुझाव दिएको हो।
१८ वर्षमुनिका बालिकासँग मञ्जुरी नै लिएर राखिएको यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई केही संशोधन गरेर प्रतिवादी (बलात्कार गर्ने व्यक्ति) र पीडित दुवैको उमेर १८ वर्षमुनि रहेको र दुवैको मञ्जुरीमा सम्बन्ध भएमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने बनाउन कार्यदलले सुझाएको छ।
कार्यदलले यसरी कानुन संशोधन गर्नुपर्नाको कारण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
समाजमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूबीच प्रेम सम्बन्धमा परी शारीरिक सम्बन्ध हुने र पछि त्यही कुरा बलात्कारको मुद्दा बनेर आउने घटना बढ्दै गएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा दुवै जना यौन सम्पर्क गर्न सहमत भएका हुन्छन् तर दुवै जना परिपक्व हिसाबले सोच्ने र निर्णय गर्ने उमेरमा हुँदैनन्। उक्त सम्बन्धमा कसुर तथा दोषको मात्रा कम हुने कठोर सजाय गर्न नहुने धारणा कार्यदलको छ।
‘प्रेम सम्बन्धमा रही एकअर्काको सहमति र मञ्जुरीले करणी (यौन सम्बन्ध) गरेको अवस्थामा सोको गाम्भीरता तथा प्रतिवादीको दोषको मात्रा अन्य जबरजस्ती करणीको कसूरको गम्भीरता तथा दोषको मात्राभन्दा कम हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा कठोर सजाय दिई रहनुको कुनै औचित्य नहुने हुँदा सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले कानुन संशोधन गर्नुपरेको हो,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवादी १८ वर्ष मुनिकै भए पनि मञ्जुरी बिना पीडितसँग यौन सम्पर्क राखेको छ भने बलात्कारमै हुने सजाय हुन्छ।
प्रतिवादी १८ वर्षभन्दा माथि भएमा पीडितले सहमति नै दिए पनि त्यो बलात्कार ठहर्छ।
आजसम्म १८ वर्षमुनिका बालिकाको मञ्जुरी लिएर गरिएको यौन सम्पर्क बलात्कार ठहर हुने गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले भने १८ वर्ष मुनिका बालबालिका दुवैको मञ्जुरी लिएरै यौन सम्पर्क गरिए पनि त्यो बलात्कार ठहर्ने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अर्थात् १८ वर्षमुनिका बालकको मञ्जुरीमै पनि यौन सम्पर्क गरे त्यो बलात्कार ठहर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको हो।
हाम्रो कानुनको परिभाषा अनुसार कसैले महिलाको सहमति नलिई वा १८ वर्षमुनिका बालिकाको मञ्जुरी लिएर गरिएको यौन सम्पर्कलाई बलात्कार ठहर हुन्छ। कार्यदलले भने महिलाको ठाउँमा ‘व्यक्ति’ र बालिकाको ठाउँमा 'बालबालिका' बनाउन सुझाव दिएको छ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई सहमति बेगर हुने यौनजन्य कसुरबाट संरक्षण गर्न लिंग, उमेर वा वर्ग तटस्थ भई उक्त कसुरलाई परिभाषित गर्न आवश्यक भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने विधेयक बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश भएर मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव अनुसार विधेयक बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई कार्यादेश दिइसकेको कार्यदलका सदस्य नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए।
'हामीले फौजदारी कानुनको सुधार गर्न दिएको सुझावहरू कतिपय सैद्धान्तिक छन्, कति नीतिगत पनि छन्, कति ठाउँमा भने हामीले यो कानुन यसरी संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं। प्रतिवेदन हेरेर मन्त्रालयले विधेयक बनाउँदैछ,' उनले भने।
