मन्त्री निवास भैंसेपाटी सर्ने भएपछि खाली भएको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बस्ने भएका छन्।
गएको फागुनमा मन्त्रिपरिषदले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास भैँसेपाटी सारेर पुल्चोकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवास बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पुल्चोकका सबैघर खाली भएपछि न्यायाधीशहरू र मुख्य रजिष्ट्रारलाई त्यहाँ सार्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जानकारी दिए।
‘पुल्चोकका सबै भवन खाली भएपछि श्रीमानहरू सर्नुहुन्छ। हामीले तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अझै केही समय लाग्ला।’
सर्वोच्च अदालतमा २० न्यायाधीश र एक मुख्य रजिष्ट्रारलाई २१ आवास चाहिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानुनले सरकारी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउन नसके सरकारले नै गार्ड घर भाडामा लिएर राख्नुपर्ने व्यवस्था उक्त कानुनले गरेको छ।
न्यायाधीशहरूलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउन नसके आवास खर्च दिनुपर्ने भनेको छ।
तर अहिलेसम्म सरकारले न्यायाधीशहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई समेत आवासको सुविधा पहिलोपटक मिल्ने भएको हो।
अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई आवासको लागि लाग्ने खर्च दिँदै आएको थियो।
यहीँ घर भएका न्यायाधीशहरूलाई भने कानुन अनुसार मर्मतसम्भार खर्च दिँदै आएको थियो।
