बंगलादेशमा जारी आरक्षणविरूद्धको आन्दोलन थप हिंसात्मक बनेपछि ढाकास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेको जनाएको छ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै करिब ४०० जना विद्यार्थीहरूसहित सबै नेपालीहरू सुरक्षित रहेको बताएको छ।
साथै नेपाली नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको पनि सूचनामा उल्लेख छ।
दूतावासले नेपालीहरूलाई आफूहरू बसेकै स्थानमा सुरक्षित साथ रहन र अधिकतम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।
‘नेपाल फर्किन चाहने विद्यार्थीहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरूले यस राजदूतावाससँग समन्वय गरी सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित भइसकेपछि मात्र यात्रा गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
दूतावासले आवश्यक समन्वयका लागि दुई वटा नम्बर पनि सार्वजनिक गरेको छ।
द्वितीय सचिव +८८०१८८०६९१०१३ र रिया क्षेत्री +८८०१७४५४०७९५८ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।
केही नेपाली विद्यार्थीहरू आन्दोलन हिंसात्मक बनेसँगै नेपाल फर्किइसकेका थिए।
बंगलादेशमा विभिन्न जिल्लामा जारी आन्दोलनमा आइतबारमात्रै ९१ जना मारिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै दसौं हजारको संख्यामा उत्रिएका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा एकै दिन ९१ जना मारिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
भूतपूर्व सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीति विरूद्धको आन्दोलन अब सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनेका छन्।
आइतबार ठूलो संख्यामा हताहती भएपछि सरकारले देशव्यापी अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ। साथै इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएका छन्। सोमबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि बिदा दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री हसिनाले हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू विद्यार्थी नभई आतंककारी रहेको बताएकी छन्।
किन रोकिएन हिंसात्मक प्रदर्शन?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए।
जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षमा निर्णय फैसला गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बनेको थियो।
जुलाइ तेस्रो साता उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको थियो। ९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भनिएको थियो।
आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन भनेपनि २०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेक थियो। सयौं घाइते र त्यही हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए।
विद्यार्थीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतपूर्ति दिनुपर्ने, घाइते विद्यार्थीको सरकारले उपचार गरिदिनुपर्ने लगायका माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए।
विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरूवातदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएकी थिइन्। उनले सेना लगाएरै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउने कोशिस गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशले उनको निर्णयलाई उल्ट्याइदिए पनि आन्दोलनबाट भएको क्षति र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेबारे चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गरेका छन्।
उनीहरूले देशभरका नागरिकलाई सरकारलाई कर नबुझाउन आह्वान समेत गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा समाजका अन्य तप्काका मानिसहरू पनि जोडिएकाले आन्दोलत थप बृहत बन्दै गएको बताइएको छ।
उनीहरुको आन्दोलनामा अहिले विपक्षी दलसहित भुतपूर्व सैनिकहरू र नागरिकहरू पनि जोडिएका छन्।
बंगलादेशमा हिंसा बढेपछि भारतले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
