बसाइँ–सराइको लहरले अन्य पहाड तथा हिमाली क्षेत्रहरू रित्तिँदै गए पनि कर्णाली पहाड त्यसको अपवाद देखिएको छ।
देशका ३४ जिल्ला र ३१९ वटा स्थानीय तहको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि कर्णालीका १० पहाडी तथा हिमाली जिल्लामध्ये आठ वटाको जनसंख्या वृद्धिदर सकारात्मक देखिएको छ। ७९ स्थानीय तहमध्ये १५ वटाको मात्र जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र दि एसिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेका कार्यक्रममा नेपालको जनसांख्यिक अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले तथ्यांकले कर्णाली पहाडलाई स्थिर देखाएको बताए।
उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दैलेख र सल्यान बाहेक अन्य ८ जिल्लामा जनसंख्या स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
छिमेकी प्रदेश लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि विकट भनिएको यस प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको जनजीवन गुलजार नै रहेको पाइएको छ।
जनगणनाको नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जनसंख्याको सबभन्दा बढी वृद्धिदर देखिएको छ।
यहाँ राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात २.६२ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर रहेको छ। अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पा र मुगुको जनसंख्या वृद्धिदर पनि उच्च रहेको छ। डोल्पामा १.४७ र मुगुमा १.४९ प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर रहेको छ। जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, रूकुम पश्चिम, कालिकोटमा क्रमशः ०.९६, ०.८२, ०.८०, ०.६८ र ०.५७ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर रहेको छ।
यहाँका दुई पहाडी जिल्लाहरू दैलेखको जनसंख्या वृद्धिदर –०.३५ र सल्यानको –०.१६ प्रतिशत रहेको छ।
-1717497843.png)
‘कर्णालीलाई हेर्ने, बुझ्ने तरिकामा एकदम विकट छ। गरिबी र भोकमरी छ भनिन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘तर त्यहाँको स्थिति त्यस्तो देखिएनन्।’
माथिल्लो कर्णालीका धेरैवटा गाउँमा सडक सञ्जाल पुगे पनि यातायात सञ्चालन हुन नसकेका कारण पनि बाह्य बसाइँसराइको प्रभाव कम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएका दैलेख र सल्यानमा बसाइँसराइको चाप ठूलो भएका कारण ती जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको नगरपालिका सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हो।
प्रदेशको राजधानी भएका कारण पनि माथिल्लो कर्णालीबाट यहाँ बसाइँ सरेर आउनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। यो नगरपालिकामा कर्णाली बाहिरबाट पनि मानिसहरू व्यावसायिक सम्भावना खोज्दै आएर बसोबास गर्ने गरेका छन्।
यहाँको जनसंख्या १ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ छ भने वृद्धिदर ४.०८ रहेको छ।
रोचक कुरा के छ भने कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूको मात्र होइन स्थानीय तहहरूको जनसंख्या वृद्धिदर अझै उच्च छ। जस्तै: डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर १.२४ प्रतिशत, डोल्पाकै छार्क ताङसोङ गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर १.३६ प्रतिशत रहको छ। जुम्लाको पारातासी, हुम्लाको अदानचुली, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ।
तुलनात्मक रूपमा सुगम भनिएका दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर –१.१८, सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर –०.९८ प्रतिशत छ। कर्णालीमा उच्च नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदर भएका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये सबै दैलेख, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोटमा छन् ।
कार्यक्रममा तथ्यांकशास्त्री केशव गौतमले कर्णालीको नीति, योजना र विकासमा तथ्यांकको प्रयोगका विषयमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा सभामुख नन्दा गुरूङले विकासको मुख्य केन्द्रबिन्दु जनसंख्या भएकोले उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर विकास निर्माणमा काम अघि बढाउनु पर्ने बताइन्।
‘हामीले जनसंख्या तथ्यांकलाई यसरी गहिरिएर हेरेका रहेनछौं। तर आफ्ना गाउँ ठाउँमा मानिसहरूको बसोबास केकस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाएर त्यस अनुसारका योजना निर्माणमा सबैले ध्यान दिनु पर्दछ,’ गुरूङले भनिन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले योजना बनाउँदा तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। कुनै पनि योजनाको सफलता वा असफलता त्यो योजना बनाउँदा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर रहने भएकोले नीति र योजना निर्माण गर्दा जनगणनाको तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए ।
