कास्कीमा सञ्चालित रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जा र रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
अधिग्रहण गरेको जग्गाको उचित मुआब्जा र परियोजनालाई आवश्यक नपर्ने जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए। विसं २०६६ देखि स्थानीयवासीको १४ सय ७२ रोपनी जग्गा रोक्का रहेको उनको भनाइ छ।
‘अधिग्रहणमा परेका केहीले मुआब्जा पाए पनि अझै झण्डै तीन सय परिवार मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित छौं,’ उनले भने, ‘पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि परियोजना कार्यालय र स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’
रोक्का रहेको सबै जग्गा परियोजनाले लिने भएमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का रहँदा अंशबण्डा, बेचबिखनसमेत गर्न नपाएको रुपाकोट गाउँपालिका–६ का सीता अधिकारीले बताए। जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण र जग्गा फुकुवा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ छ।
परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर कृष्ण विकले नौ सय ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए।
‘८७ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, रोक्का रहेकोमध्ये चार सय ७७ रोपनी अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘परियोजनालाई आवश्यक पर्नेबाहेकको जग्गा फुकुवा गरेर फिर्ता गर्छौं।’
मुआब्जा र फुकुवाको निर्णय एकैपटक गर्न नमिल्ने भएकाले प्रकृयागत ढिलाइ भएको सूचना अधिकारी विकले बताए। आन्दोलनरत स्थानीयवासीको माग पूरा गर्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढेको उनको भनाइ छ।
पोखरा महानगरपालिका र रुपाकोट गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने रुपातालको संरक्षणसँगै पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त परियोजना सञ्चालित छ। बाँध बनेपछि तालको क्षेत्रफल एक सय ८० हेक्टरमा फैलिने परियोजनाका सूचना अधिकारी विकले जानकारी दिए। विसं २०८२ सम्ममा बाँध निर्माण र विसं २०८५ भित्र परियोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ।
