काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा एक हप्ताभित्र खाली गर्न भनेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत् अदालतको फैसलाद्वारा सरकारको नाममा फिर्ता आएको ललिता निवासमा बनेका संरचना हटाउन महानगरले सूचना जारी गरेको हो।
‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जफत (सरकारी) भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अतः यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।’
यस सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाइने महानगरले बताएको छ।
‘सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सम्बद्ध सरोकारवालालाई सूचित गरिन्छ,’ महानगरले भनेको छ।
