सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश गरेको छ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या मुद्दामा जन्मकैद पाएका योगेश ढकाल (रिगल) लाई राष्ट्रपतिले दिएको कैद मिनाहाविरूद्धको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
उक्त रिटमा फैसलाको संक्षिप्त पाठ सुनाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु।’
छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
‘छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
