सरकारले पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश र प्रदेशका प्रमुख सचिव संघ मातहत रहने व्यवस्था छ।
अहिले प्रमुख सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुबै जना संघको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्।
‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ,’ विधेयकको दफा ११३ मा उल्लेख छ, ‘प्रदेश प्रमुख पदमा नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउनेछ।’
प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्ष नपुगी सरूवा गर्न भने नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिवमा भने बाह्रौं तहका अधिकृतहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ११५ ले प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहने प्रावधान राखेको छ।
‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय सेवामा बहाल रहेका कर्मचारी प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाको पदमा कायम भएको मानिनेछ।’
यद्यपी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट पद पूर्ति नभएसम्म सरकारले संघका कर्मचारी नै खटाउन भने सक्नेछ।
विधेयकअनुसार प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहनेछन्।
यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारी, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहका कर्मचारी र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
