आफूमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने विकृति अन्त्य गर्न बालबालिकाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
लागुपदार्थ ओसारपसार तथा सेवनको बिगबिगी, घरेलु हिंसा, बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न, बालविवाह जस्ता विकृति अन्त्यका लागि पहल गर्न बालबालिकाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
शुक्रबार ५९ औं राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा आयोजित ‘बालबालिकासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाहरूले बालबालिकाको सर्वांगीण विकास र उज्ज्वल भविष्यका लागि लगानी गर्न पनि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
सडक बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन, लागुपदार्थ ओसारपसार तथा सेवनमा लागेकालाई उचित शिक्षासहित सुधार गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने जाजरकोटका विनिता थापाले बताइन्।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पढ्ने बालबालिकाहरू गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा पाउनबाट बञ्चित भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा नारामा मात्र सीमित छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको देखिँदैन,’ कालीकोटका देव सुनारले भने, ‘राज्यले दिएको अधिकार बालबालिकाले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले पनि गरोस्।’
दुर्गम क्षेत्रमा निरन्तर बालविवाह भइरहेकाले यसको प्रत्यक्ष असर अन्य बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा परेको डोल्पाका गणेश रोकायाले बताए। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षक नियमित नहुने समस्याले पनि बालबालिकाको सिकाइमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए।
विद्यार्थिका लागि अत्यावश्यक भौतिक सामग्री समेत विद्यालयमा नहुँदा बालबालिकाले समस्या भोग्नुपरेको कालीकोटकी रक्षा लोहारले बताइन्।
‘आधारभूत तहका विद्यालयमा बालबालिकालाई चाहिने टेबल, बेन्च समेत छैनन्। जसका कारण बालबालिका धूलाम्य भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता जटिल समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान देओस्।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट नछुट्ट्याएको गुनासो स्वस्तिका चौधरीले गरिन्।
बालबालिकाका गुनासा सम्बोधन गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने घरेलु हिंसा, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी जस्ता विकृतिविरूद्ध सरकारले काम गरिरहेको बताए।
बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले शिक्षालाई समय सुहाउँदो र प्रविधिमैत्री बनाएर सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। मुख्यमन्त्री शर्माले प्रविधिमैत्री शिक्षा तत्काल थालनी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताए।
‘बालबालिकासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्मा भौतिक रूपमा भने उपस्थित थिएनन्। काठमाडौंमा रहेका शर्माले भिडिओ माध्यमबाट बालबालिकासँग संवाद गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल र मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले भने बालबालिकाका गुनासा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेका थिए।
बाल अधिकारका लागि साझा अभियानका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले बालबालिकाका समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन गर्दा हालसम्म बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारले चार प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन जारी नगर्दा उनीहरूको अधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कतिपय काम गर्न नसकिएको उनले बताए। प्रदेश बाल परिषद गठन, बाल कोष स्थापना लगायत बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने महत्तवपूर्ण काम गर्न ऐन नहुँदा समस्या भएको आचार्यले बताए।
