बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते कागजात खडा गरेर व्यक्तिको नाममा पुर्याएको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी बनाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २ वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धान सकेर १८ प्रतिवादीसहित ८०० पेजको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको छ। सोही प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेश गरिएको छ।
उनीहरू दुबै जनासँग आइतबार सिआइबीले बयान लिएको थियो। सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार प्रतिवेदनमा उनीहरूको बयान कागज पनि संलग्न छ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हामीले साक्षीको हैसियतमा घटनाको कागज मात्र गराएको हो। घटना भएको हो कि होइन उहाँहरूलाई के जानकारी छ भन्ने प्रश्न गरेका थियौं। उहाँहरूले गरेको कागज मात्रै छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
प्रतिवेदनमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग घटनाको कागज गराएको र चार पूर्वमन्त्रीलाई यो घटनामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
‘संगठनिक रूपमा कागजको किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको भन्दै हामीले मुद्दा लगेका छौं। त्यसमा चार जना पूर्वमन्त्रीहरू प्रतिवादी छन्। पक्राउ परेका १८ जनालाई हामीले प्रतिवेदनका साथ पेश गरेका छौं,’ एआइजी ब्रजाचार्यले भनिन्।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आफूहरूले निकै मिहिनेत गरेर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बनाएको बज्राचार्यले बताइन्। अब बाँकी कुरा सरकारी वकिलले कसरी अभियोजन गर्छ त्यहीअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
उक्त अनुसन्धानमा सिआइबीले सक्कल र नक्कल प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको हो।
अब यसमा मिसिल अध्ययन गर्ने र अभियोजनको कार्यबाट काम सुरू हुने सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए।
‘सकभर शुक्रबार नभए आइतबार जसरी पनि अदालतलाई बुझाउँछौं,’ उनले भने।
त्यसपश्चात अभियोजनको काम सुरू हुने उनले बताए।
यसअघि आइतबार साँझ सिआइबीले प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।
गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशसँगै सिआइबीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो।
२०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको हो।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला अदालतले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको सिआइबीले जनाएको छ।
