सम्पादकीय नोट: यो एउटा स्टोरीमा खासमा तीनवटा स्टोरी छन्। पहिलोमा पीडितहरूको बयान छ, भिडिओ पनि छ। दोस्रोमा, जफत गरेर टेकुमा राखिएका साइकलको कथा छ। अर्काका सम्पत्ति ती साइकल कसरी कवाड बनाइन्छ भन्ने पनि छ। अनि महानगरपालिका प्रहरीहरूको भनाइ छ। तेस्रो स्टोरीमा हामीले साइकलमा फलफूल-तरकारी लिएर हिँड्नेले सडक जाम गर्छन् वा गाडी र मोटरसाइकलले भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेका छौं। साथै आर्थिक रूपले पिल्सिएका निमुखाको गरिखाने हक हुन्छ कि हुँदैन? र, उनीहरूको व्यवसाय र सम्पत्ति खोस्ने कानुनी अधिकार महानगरलाई छ कि छैन भनेर खोजेका छौं।
जसलाई काठमाडौंले तर्साएको छ
— सबिना श्रेष्ठ
जेठको शनिबार। तातो घाममा उपेन्द्र महतो साइकल लिएर निस्के। यही साइकलको पांग्राले उनको जीवनको रथ गुड्थ्यो।
वीरगन्जबाट सात-आठ वर्षअघि काठमाडौं आएका हुन् उनी। कालोपुलमा डेरा गरी बस्थे। आएदेखि नै उनले जानेको र गरेको काम एउटै हो — साइकलमा फलफूल राखेर गल्ली र चोकमा बेच्दै हिँड्ने।
त्यो शनिबार पनि उनी त्यसमै व्यस्त थिए।
फलफूलले भरिभराउ साइकल बोकेर निस्किए। बिदाको दिन, अरू बेलाभन्दा धेरैको व्यापार हुन्छ भन्ने आश थियो। आश क्षणभरमै चकनाचुर भयो।
उपेन्द्रको साइकलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूको नजर पर्यो। उपेन्द्रले उनीहरूलाई बिन्तीभाउ गरे। आफ्नो सम्पत्ति नलगिदिन गुहारे। नगर प्रहरी कहाँ सुन्छन् र!
कालोपुलमा उनीसहित चार-पाँच व्यापारीका साइकल र फलफूल नगर प्रहरीले जफत गर्यो।
'जीवन धान्ने सम्पत्ति नै लगिदिए नि। जति अनुरोध गर्दा पनि छाडेनन्,' उपेन्द्रले भने, 'साइकल पनि गयो। फलफूल पनि।'
उपेन्द्र परिवारसँगै बस्छन्। श्रीमती र बालबच्चाको जिम्मेवारी उनको काँधमा छ। जिम्मेवारी धान्न उनको एउटै मात्र साधन साइकल नै हो।
यहाँ आएदेखि नै उनी फलफूल बेच्न थालेका हुन्। उनको साइकल यसरी खोसिएको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना तिरेर फिर्ता ल्याएका थिए।
यसपालि पनि फिर्ता पाउने ढुक्क भएर उनी टेकुको महानगर प्रहरी बल आन्तरिक प्रशासन तथा जरिवाना इकाईमा पुगे। साइकल त के, जरिवाना तिरेर फलफूलधरि फिर्ता पाएनन्।
'उल्टै शनिबार बिदाको दिन किन आएको भनेर हप्काए,' उनले भने।
उपेन्द्रले पनि भनिदिएछन्, 'त्यसो भए बिदाको दिन साइकल खोस्न चाहिँ किन आउनुभएको त?'
उनले थप गाली खाए। लिन गएको साइकल कवाडीको थुप्रोमा छाडेर आउनुपर्यो।
'त्यसरी कवाडीमा फाल्नुभन्दा त जरिवाना लिएर हामीलाई नै फिर्ता दिए हुन्थ्यो,' उनले भने, 'उनीहरूलाई काम लाग्ने पनि होइन। हाम्रो त मन–आत्मा नै साइकलसँग जोडिएको छ।'
महानगरले साइकल लगेदेखि उनले फेरि अर्को साइकल किन्न सकेनन्। यो साहस गर्न पैसा पनि चाहिन्थ्यो। साँझबिहानको छाक टार्न हम्मे परेका बेला साइकल खोज्ने कि काम! चाबहिलमा ज्यामी चाहिएको खबर पाएपछि अर्को दिन सबेरै उनी त्यतै लागे।
कहिले नगरेको काम मुस्किल हुन्छ। सीप नभएपछि कामै भारी भयो। यो बोझ बोक्नुभन्दा उनले वीरगन्ज फर्किने निधो गरे। पर्सिपल्टै घर हानिएका उनी त्यहाँ अहिले खेतीपाती गर्दैछन्। यो पनि अर्काको जमिन हो। साउनसम्म काम भए पनि त्यसपछि उनी फेरि बेरोजगार हुन्छन्। त्यसैले उनले काठमाडौं फर्किने योजना बनाएका छन्।
'अब काठमाडौं आएर साइकल किनेर फलफूल नै बेच्छु। अरू काम जानेकै छैन। साइकल किन्ने पैसा जोगाउँदैछु,' उपेन्द्रले मंगलबार हामीसँगको कुराकानीमा भने।
काठमाडौं महानगरले उपेन्द्रलाई मात्र होइन, उनी जस्ता सयौं व्यापारीको सातो लिएको छ।
यस्तै अर्का व्यापारी हुन् पप्पु महतो।
उनले १३ वर्षकै हुँदादेखि आफ्ना बुबा र काकाहरूलाई काममा सघाउन थालेका हुन्। उनीहरू फलफूल बेचेर गुजारा टार्थे। १७ वर्षअघि नेपाल आएका उनी भारतको बैरगनियाका बासिन्दा हुन्। कलिलो उमेरमै परिवारको खर्च धान्न परदेशिएका उनलाई सुरूसुरूमा नेपालमा साह्रै मुस्किल भयो। अझ बढी नेपाली भाषा बोल्न र बुझ्न नसक्दा समस्यामा पर्थे।
उनलाई ग्राहकले सोध्थे, 'भैया, यो आँप अमिलो छ कि गुलियो?'
उनी जवाफ दिन्थे, 'अमिलो छ।'
ग्राहक अनुहार बिगार्थे र भन्थे, 'छ्या! अमिलो आँप त नलाने।'
पहिलो दिन एउटा पनि आँप बेच्न नसकेर भारी टोकरीसहित कोठा फर्किएका थिए। काकालाई दिनभरको किस्सा सुनाए।
काकाले हकार्दै भने, 'अमिलो नहीँ गुलियो कहो। अमिलोका अर्थ तो खट्टा होता है। खट्टे आँप कोही भी नही खरिदता!
त्यो दिन अमिलो र गुलियो बीचको अन्तर बुझेका पप्पुले केही साताअघि हाँडीगाउँमा अमिलो अनुभव सँगालो। गल्लीमा फलफूल बेच्दै हिँडेका उनी एक्कासि भूत देखेर तर्सिएझैं दगुरे। साइकलको ह्यान्डल समातेर आफू र फलफूल दुवै सम्हाल्दै कुद्न कम्ता सकस भएन।
लखेट्दै उनलाई छोप्न दौडिएका नगर प्रहरीले आखिरमा झ्यापझुप्प समाते।
पप्पुले बलियो गरी साइकल अँठ्याए। हारगुहार गरे, 'साइकल लगे पनि सामान यहीँ पल्टाइदिनुस्।'
यो कुरा उनले कतिपटक भने भने। नगर प्रहरीले सुनेनन्। साइकल र फलफूल लगे।
पप्पु एकछिन अक्क न बक्क परे। घरी सडकलाई हेरे, घरी नगर प्रहरीले सामान लगेको बाटो हेरे। त्यसपछि दिनभरको थकान र दिक्दारी बोकेर कोठा फर्किए।
त्यो दिन भर्खर व्यापार गर्न हिँडेका पप्पुको टोकरी करिब १२ हजार रूपैयाँ बराबरको फलफूलले भरिभराउ थियो। साइकल र ढक–तराजु समेत गर्दा करिब १९ हजार रूपैयाँ घाटा लाग्यो।
सबै कुरा थाहा पाइसकेकी उनकी श्रीमती कोठामा रोइरहेकी थिइन्। उनलाई देखेपछि झनै रून थालिन्।
उनले सम्झाउँदै भने, 'जो हाम्रो नसीबमा थिएन, त्यो त लग्यो। अब रोएर के गर्छेस्?'
पप्पुसँगै त्यस दिन हाडीगाउँबाट अरू फलफूल व्यापारीको पनि साइकल र ठेला नगर प्रहरीले लगेको थियो। उनीहरू तीनै जना त्यही दिन साँझ टेकुस्थित महानगर प्रहरी बल आन्तरिक प्रशासन तथा जरिवाना इकाई पुगे। त्यहाँ छ–सात जना पानीपुरी बेच्नेहरू पनि आफ्नो सामान बुझ्न आएका थिए। उनीहरू कसैलाई सामान दिइएन। उल्टै हप्काएर, घोक्र्याउँदै बाहिर निकालियो।
'अफिस बन्द भइसक्यो। तिमीहरूले बोलेको हामी सुन्दैनौं भन्दै हामीलाई निकाले। तिमीहरू गइहाल, नत्र भित्र थुनिदिन्छु भन्दै हामीलाई थर्काए,' पप्पुले भने, 'आइतबार बिहान जाँदा पनि हामीलाई गाली गरेर लखेटे। हामी त हार मानेर हुने थिएन। दिउँसो फेरि गयौं। जाँदा पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाए। अनि हाम्रो एक चौथाईजस्तो सामान मात्र दिए। त्यो पनि सबै कामै नलाग्ने थियो।'
नगर प्रहरीले काठमाडौंमा साइकल खोसेको खबर पप्पुको घर बैरगनियासम्म पुग्यो। बुबाले फोन गरेर उनलाई आफ्नै गाउँ फर्किन भने।
एक मन त उनलाई घरै फर्किनुपर्छ कि भन्ने भयो। फेरि सोचे, घर फर्किएर के गर्ने र?
'सानैमा बुबा र काकाहरूको पछि लागेर यो काम गरेँ। योबाहेक अरू केही काम जानेको छैन र गर्न पनि मन लाग्दैन,' उनले भने, 'केही महिनाअघि मात्र त गाउँ गएर सापट पैसा लिई फलफूल, सामान किनेको थिएँ। त्यो पैसा नै त उठाइसकेको छैन। फेरि त्यत्रो घाटा बोकेर कसरी गाउँ फर्किनु?'
यही दोधारबीच एक जना साथीले उनलाई केही पैसा सापटी दिए र फेरि फलफूल बेच्न हौस्याए।
महानगरले फेरि साइकल उठाएर लाने हो कि!
डरैडरबीच उनले कवाडीमा दुई हजार तिरेर साइकल किने। त्यसमा टायर, ट्युब, ब्रेक लगायत फेर्नुपर्ने थियो। सबै गर्दा थप ४ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च भयो।
६ हजार पाँच सय रूपैयाँ सापटीमा बनेको साइकल बोकेर उनी फेरि निस्के। महानगरले पहिले जुन ठाउँमा खोसेको थियो, त्यो ठाउँभन्दा केही पर सानो गल्ली रोजे। आँप, खरवुजा, केरा लगायत फलफूल तन्नाले छोपेर राखे। बेलुकीसम्म पनि उनको टोकरी टनाटन नै भयो।
'पहिला बिहान फलफूल किन्न मन्डी पुग्थेँ र आएदेखि घरघर पुगेर बेच्थेँ। केहीबेर आराम गरेर फेरि हिँडिहाल्थे। अहिले दिनभर साइकल कुरेर बस्नुपर्छ। साँझ दुई घन्टा बाहिर निस्किएर कति नै पो व्यापार हुन्थ्यो र?' उनले भने।
पप्पुलाई महानगरको डरले छाडेको छैन। बेलाबेला झस्किन्छन्। उनका आँखा फलफूलभन्दा बढी सडकमा दौडिन्छन्। उनको डर आफ्नो हातबाट साइकल छुट्ला भन्ने मात्र होइन, कर्मभूमिसँग बिछोडिने पनि हो।
यो साइकल पनि महानगरले लग्यो भने उनीसँग एउटा मात्र विकल्प हुनेछ– घर फर्किने।
त्यहाँ गएर के गर्ने? यो प्रश्नको जवाफ नपाएरै उनले फेरि फलफूल बेच्ने जोखिम मोलेका हुन्।
'अहिले न बोनी हुन्छ, न पहिलेजस्तो कमाइ। नगर प्रहरीले फेरि समात्यो भने २०–२२ हजार नै घाटा लाग्छ। सबै सामान फेरि किन्नुपर्छ। अनि किन यहाँ बस्नु? गाउँ फर्किनुबाहेक कुनै उपाय हुँदैन,' उनले भने।
पप्पुले फलफूल बेच्ने गल्लीगल्लीमा हो। हाँडीगाउँका जुन गल्लीमा उनी हिँड्छन्, त्यहाँ गाडी र मान्छेको आवतजावत कम छ। साइकलले बाटोमा असहज र जाम हुनु परको कुरा! उनी र उनीजस्ता साइकलवालाले घरघरका गेटसम्मै फलफूल पुर्याइदिँदा टोलबासीलाई सहज भएको छ। पसल र बजारसम्म पुग्न नसक्ने वा नचाहनेलाई त सुविधै हो।
'हामीले गाडी गुड्ने सडकमा बेचेको भए गल्ती हुन्थ्यो। गल्लीमा बेच्दा त कसैलाई असर पर्दैन नि, होइन र? अझ भैयाहरू यहाँ भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर टोलका मान्छेहरू भन्छन्। पसलमा गयो भने यही फलफूल महँगोमा बेचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर उनीहरू पनि हामीलाई राम्रो व्यवहार गर्छन् र हामीलाई आइरहन भन्छन्,' पप्पुले भने, 'तर हाम्रो फलफूल र साइकल त्यसरी लछारपछार पारेर लगिदिँदा उनीहरू केही नगरी टुलुटुलु हेरेर बस्दा भने निकै नराम्रो लाग्यो।'
उनले अगाडि भने, 'यसरी हाम्रो सामान लग्नु एकदम गलत हो। यसमा गरिब मान्छेलाई मात्र दुःख छ। पसल भाडामा लिन महँगो पर्छ। पैसा भए त हामीलाई पनि घामपानी नभनी यसरी सकिनसकी साइकल धकेलेर फलफूल बेच्दै हिँड्ने रहर थिएन।'
महानगरले खोसेको साइकल पप्पुले माया मारिसकेका छन्। यसको कारण अर्को साइकल जुगाड भइहाल्यो भनेर होइन। दिनभर अरूलाई फलफूल खुवाएर कमाएको पैसाले उनको परिवारले भात खान्छ। एक-दुई दिन कमाउन नहिँडे त भोकै! त्यसैले महानगरको कार्यालय धाएर साइकल फिर्ता माग्ने सुविधा छैन।
'गरिब मान्छे कहाँकहाँ जाने? कति दिन जाने? अर्को जुगाड नगरे त खानै पाइन्नँ। त्यसैले मैले त्यो साइकलको माया मारिसकेँ,' पप्पुले भने, 'अब यो साइकल फेरि महानगरले नलगोस्! हामीलाई गरिखान देओस् भन्ने आशा छ।'
पप्पुको साइकल खोसिएकै दिन देवकुमार साह पनि नगर प्रहरीको पासोमा परेका थिए। सप्तरी स्थायी घर भएका देवकुमारलाई धन्न धन्वन्तरी मन्दिर नजिकै एउटा किराना पसलले बरन्डामा ठाउँ दिएछ। त्यहीँ टोकरीहरू राखेर उनी फलफूल बेच्दै थिए।
'यति पनि गर्न नपाए त भोकै पर्नुपर्थ्यो होला,' उनले भने।
देवकुमार करिब २८ वर्षअघि सप्तरीबाट आएका हुन्। फलफूल बेच्न थालेको तीन–चार वर्ष मात्र भयो। त्यसअघि ज्याला-मजदुरी गर्थे। सधैं काम नहुँदा गर्जो धान्न मुस्किल भयो। त्यसपछि यो काम पनि थालेका हुन्। अहिले पनि मजदुरीको काम पाउँदा त्यतै जान्छन्।
सुरूमा उनले पुरानो ठेला किनेर चलाए। आठ महिनाअघि मात्र १२ हजार तिरेर नयाँ किनेका थिए। आफ्नो छेउछाउमै नगर प्रहरी आएर साइकल–ठेला खोसेको खबर सुनेपछि भाग्दै खोला पारिसम्म पुगेका थिए उनी। जोगाउन सकेनन्।
साथीहरूसँगै ठेला हकदाबी गर्न टेकु पुगेका उनले पाँच सय जरिवाना तिरे। केही फलफूल मात्र फिर्ता पाए।
'१२ दानामा तीन दाना मात्र खरवुजा दिएको थियो। एक क्रेट अंगुर थियो, त्यो पनि अलिकति मात्र दियो। केरा दुई काइयो दियो। त्यो पनि नबिक्ने भइसकेको थियो। घरमै छोराहरू, श्रीमती र मैले खायौं,' देवकुमारले भने।
उनी फेरि पुरानो ठेला किन्न खोजिरहेका छन्। एकै ठाउँमा बसेर सामान बेच्दा सीमित मान्छे मात्र आइपुग्छन्। महिनाको २०–२५ हजार कमाइ हुन्थ्यो। अहिले आधा पनि छैन। हुर्किँदै गरेका दुई छोरा र श्रीमतीलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
'यसरी बरन्डामा बसेर बेच्दा पनि एकपटक नगर प्रहरीले हेरेर गएका थिए। गर्न चाहिँ केही गरेनन्,' उनले भने, 'अब फेरि काम गर्न दिएनन् भने मजदुरीमै फर्किनुपर्छ। त्यो काम सधैं नभएर त यो गरेको। अर्को के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन।'
लछारपछार गर्दै आफ्नो फलफूल बलजफ्ती लग्नुलाई देवकुमार आफूहरूमाथि महानगरले गरेको ज्यादती मान्छन्। यस्तो बलजफ्ती गर्ने अधिकार न कुनै जनतालाई छ, न महानगरलाई।
'हामीले त बालेन शाहले गरिबलाई हेर्छन् र रोजगारीको अवसर दिन्छन् भन्ने सोचेका थियौं। साथीहरूलाई पनि उनलाई भोट हाल्न भनेर प्रचार गरेका थियौं। तर हामीले आशा गरेका मान्छेले हाम्रो दुःख बुझेनन्,' उनले भने।
उनको चार जनाको परिवार साना दुइटा कोठामा महिनाको साढे ८ हजार रूपैयाँ तिरेर बस्छ। छोराहरू स्कुल जान्छन्। श्रीमती काम खोज्न।
'अब त डेराभाडा तिर्न पनि गाह्रो छ। कसरी पालिने भन्ने चिन्ताले सताइसक्यो, उनले भने।
पप्पुका अरू तीन साथीको पनि त्यही दिन नगर प्रहरीले साइकल खोसेको थियो। विशालनगर पिपलबोट नपुग्दै कोपिलामार्गमा विजयकुमार जैसवाल एउटा पसलको बरन्डामा प्लास्टिकको टोकरीमा राखेर फलफूल बेच्दै थिए। भारत मोतिहारीका विजयले आफ्नो ठाउँमा धेरै काम खोजेछन्। नपाएपछि थोरै आश बोकेर पाँच महिनाअघि मात्र आफ्नो छिमेकी देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं छिरेका हुन्।
'मैले इन्टर पास गरेको छु। त्यहाँ चार–पाँच ठाउँमा जागिरका लागि आवेदन भरेँ। कुनैमा फेल भएँ, कुनैमा पास। पास भएर अन्तर्वार्तामा जाँदा दुई–चार लाख पैसा माग्न थाल्यो। गरिब मान्छे त्यतिका पैसा थिएन। अनि काम गरिनँ,' उनले भने।
त्यसअघि पढ्दै गर्दा उनी आइसक्रिम बेच्थे। कमाएको पैसा पढाइमै ठिक्क हुन्थ्यो। बिहेपछि जिम्मेवारी बढ्यो, खर्च पनि। एकदिन गाउँकै दाइ पर्ने धनलाल जैसवालले आफूजस्तै फलफूल बेच्ने काम गराउन उनलाई काठमाडौं ल्याएका हुन्।
त्यो दिन नगर प्रहरीलाई देख्नेबित्तिकै उनी र धनलाल कुलेलाम ठोकेका थिए। सामानको भारसहित धेरै पर त के पुग्नु! नगर प्रहरीका अगाडि बिन्तीभाउ सबै चढाए। धेरै अनुरोध गरेपछि फलफूल भुइँमा फालिदिए। ढकतराजु र साइकल भने लगे। बाटामा छरिएका फलफूल कति कामै नलाग्ने भए।
हामी सेतोपाटी पत्रिकाबाट भन्ने थाहा पाएपछि उनले हामीलाई नै सोधे, 'हाम्रो साइकल फिर्ता मिल्दैन हजुर?'
हामीले भन्यौं— तपाईं महानगरमा साइकल लिन जानुभएन?
'गयो भने कुटाइ गर्छ। त्यही भएर डराएर म गइनँ,' उनले भने।
हामीले सोध्यौं—कसले भन्यो तपाईंलाई कुट्छन् भनेर?
'एक जना बाइकवाला नगरपालिकाको मान्छे भन्दै आएको थियो। हामीलाई पक्डियो, ढक-तराजु लियो अनि यदि त्यहाँ गयौ भने तिमीहरूको कुटाइ हुन्छ, यहाँ पब्लिक (सर्वसाधारण) छन्, त्यही भएर हामी कुट्दैनौं, त्यहाँ त तिमीहरूलाई कुट्छौं भन्यो। कुटाइ गर्छ भन्ने डरले हामी साइकल माग्न गएको छैन।'
विजयले सात हजार जति खर्च गरेर साइकल किनेका थिए।
'घाटा भयो नि। यो फलफूल बेचेर मन्डीको मान्छेलाई पैसा बुझाउनुपर्ने। कति सामान त खराब भयो, कति चोट लागेर सस्तोमा बेच्नुपर्यो,' उनले भने, 'अब यही फलफूलको पैसा बुझाउन सकिँदैन। नयाँ साइकल कहिले र कसरी किन्ने!'
महानगरले फेरि फलफूल खोसिदिने हो भने उनीसँग पनि घर फर्किनुको विकल्प हुने छैन। त्यहाँ गएर फेरि अन्तर्वार्ता दिँदै राम्रो जागिर पाइएला भन्ने आश छैन उनलाई। उनका अनुसार यही अनुपातमा भारतमा फलफूल बिक्दैन। फलफूलभन्दा बढी मिठाइ खाने चलन छ। त्यसैले घर फर्किएर यो काम पनि गर्न नसक्ने उनले बताए।
'जसको पनि आमाबुवा आफ्नो बच्चा आफ्नो आँखै अगाडि होस् भन्ने चाहन्छ। हामीलाई पनि आफ्नो देश छाडेर बाहिर जाने रहर हुँदैन। तर मजबुरीले पैसा कमाउन सहर र विदेश जानुपर्छ,' उनले भने, 'भारतमा पनि त धेरै नेपालीहरू काम गर्न गएका छन्। त्यहीँको कमाइले उनीहरूको जीवन चलेको छ। उनीहरूलाई त त्यहाँ कुनै दिक्कत (समस्या) छैन। यहाँ हामीलाई भने किन यस्तो?'
अनि उनीहरूको सम्पत्ति बन्छ कवाडी
— मनिका विश्वकर्मा
काठमाडौं महानगरपालिकाले साइकल र ठेलागाडामा सामान राखेर सामान बेच्न रोक लगाएको धेरै भइसक्यो। त्यसरी व्यापार गर्ने व्यवसायीका साइकल र ठेलागाडा नगर प्रहरीले जफत गरेर लैजाने गरेका छन्।
साना व्यापारीको सम्पत्ति लगेर कहाँ राखिन्छ? के गरिन्छ? त्यसरी लगेका साइकल र ठेलागाडाको संख्या अहिलेसम्म कति पुग्यो होला?
यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै हामी महानगर प्रहरी बल आन्तरिक प्रशासन तथा जरिवाना इकाई, टेकु पुग्यौं।
त्यही दिन नगर प्रहरीले माछापोखरीबाट पाँच जना व्यापारीको सामान र साइकल जफत गरेको रहेछ। तीन जना व्यापारी आफ्नो सामान फिर्ता लिन आएका थिए। दुई जना साइकलमा फलफूल बेच्ने थिए भने एक जना आइसक्रिम बेच्ने।
नगर प्रहरीले गाडीबाट सामान झार्यो। तिनै व्यापारीहरूलाई एउटा कुनामा राख्न भन्यो। उनीहरूका सग्ला साइकललाई पुरानो भएर कवाड भइसकेका साइकल र ठेलागाडाको थुप्रोमा छाड्न लगायो। उनीहरूले खुरूखुरू अह्राएको गरे। आफ्नो सम्पत्ति कवाडको थुप्रोमा मिल्काए। यसैगरी ल्याइएका साइकल र ठेलागाडाको यहाँ सानोतिनो पहाड बनिसकेको छ।
साइकल छाडेपछि उनीहरू तीनै जना आफ्ना सामान बुझ्न आए। त्यसअघि पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तिरे। उनीहरूको नाम र नम्बर एउटा पर्चामा टिपियो। उनीहरूको विवरण भएको पर्चा नगर प्रहरी निरीक्षक राजनकुमार कार्कीले कम्प्युटरमा 'इन्ट्री' गरे। अनि उनीहरू आफ्नो सामान लिन आए। तीनै जनाको सामान लैजान उनीहरूले एउटा गाडी बोलाए र गए।
उनीहरूका साइकल यसअघि पनि नगर प्रहरीले खोसेको रहेछ।
नगर प्रहरी निरीक्षक राजनकुमार कार्कीले हाँस्दै भने, 'हामी एउटा साइकल जफत गर्छौं, उनीहरू अर्को लिएर सडकमा आउँछन्। त्यो पनि समातेर ल्याउँछौं। उनीहरू ल्याइरहने र हामी जफत गरिरहने भइरहेको छ।'
उनका अनुसार हाल साइकल र ठेलागाडा जफत गर्ने क्रम बढे पनि यो २०७५ वैशाख १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय हो। त्यसअघि, २०५० सालदेखि साइकल र ठेलागाडालाई कारबाही मात्र हुन्थ्यो, जफत हुँदैन थियो।
'महानगरभित्र सडकपेटी अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्ने व्यापारीको सामान पक्राउ गर्थ्यौं। पाँच सयदेखि पन्ध्र सय वा सामानको करिब २० प्रतिशत बराबर रकम जरिवाना हुन्थ्यो। साइकल वा ठेलागाडा जफत नै भने हुँदैन थियो,' कार्कीले भने, '२०७५ सालपछि भने साइकल र ठेलागाडा जफत गर्न थालेका हौं।'
लगातार कारबाही गर्दा पनि फुटपाथ व्यापार नघटेपछि जफत गर्न थालिएको उनले बताए। पैदलयात्री र सवारीसाधनलाई असर पुग्न थालेकाले जरिवाना गरेर छाड्ने पद्धति ठीक छैन भन्ने बुझाइ महानगरको भएको पनि उनले जानकारी दिए।
'हाम्रो प्रहरी विभागमा पनि यसलाई जफत गरेर लिलामी गर्दा उपयुक्त हुने सल्लाह भयो। यसपछि सडक व्यवसाय घट्छ कि भन्ने कुरा हो। जफत गर्न थालेपछि धेरै घटेको छ,' उनले भने।
काठमाडौं महानगरभित्र साइकल र ठेलागाडामा व्यापार निषेध नै गरिएको छ। व्यापारीले सामान सडकमा बेचून् वा मान्छे कम हिँड्ने गल्लीमा, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनैपर्ने जिम्मेवारी आफूहरूलाई भएको उनले बताए।
'हामीले पटकपटक उहाँहरूलाई सडकपेटीमा व्यापार गरेर अवरोध नगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेका हुन्छौं। महानगरको गाडीमा साइरन राखेका छौं। त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई सडकमा व्यापार नगरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध नै गरेका हौं। सडक भनेको पैदलयात्री र सवारीसाधनको सहजतालाई हो भनेर सन्देश दिइरहेका छौं,' उनले भने, 'हामीलाई थाहा छ कतिको त्यसैबाट रोजिरोटी चलेको छ। तर महानगरको नीति नै सडक व्यापार गर्न नदिने हो।'
साइकल र ठेलामा सामान बेच्नेहरू धेरै त निरीक्षणकै क्रममा नगर प्रहरीको पासोमा पर्छन्। कति व्यापारीलाई भने स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय व्यापारीले गुनासो पोखेपछि समातिने उनले बताए।
हामीले हाडीगाउँमा कुराकानी गरेका दुई जना फलफूल व्यापारीहरू देवकुमार साह र विजयकुमार जैसवाललाई त्यहीँका स्थानीय पसलेले मानवीयता देखाउँदै आफ्नो पसलअगाडि व्यापार गर्न दिए। तर त्यसरी पनि व्यापार गर्न नपाइने कार्की बताउँछन्।
'पसलेहरूले कहाँसम्म आफ्नो सामान राख्न पाउँछन् भनेर व्यवसाय दर्ता गर्दा नै उल्लेख हुन्छ। सटरको सीमाभित्र गर्न पाइने र यस्ता प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनेर प्रमाणपत्र दिइएको हुन्छ,' उनले भने।
टेकु ल्याइएपछि साइकल, ठेलागाडा जस्ता सामग्री टेन्डर प्रक्रियामार्फत लिलाम हुन्छ। २०७६ सालमा यहाँ थुप्रिएका सामानको दुईपटक लिलामी भयो। वैशाखमा भएको लिलामीमा ३०५ वटा साइकल, ३०७ वटा ठेलागाडा र प्लास्टिकका क्रेटसमेत गरेर पाँच लाख सात सय रूपैयाँमा सामानको लिलामी भएको थियो। सोही वर्ष पुसमा ३५५ वटा साइकल, १४९ वटा ठेलागाडा, प्लास्टिक क्रेट र कपडाजन्य सामान गरेर १८ लाख रूपैयाँमा लिलामी भयो।
त्यस्तै, २०७७ असोजमा १३५ वटा साइकल, ९५ वटा ठेलागाडा, प्लास्टिक क्रेट र कपडाजन्य सामान गरेर पाँच लाख ३० हजार रूपैयाँमा लिलामी गरिएको थियो। २०७८ सालमा दुईपटक र २०७९ मा एकपटक लिलामका लागि रकम प्रस्ताव गरिए पनि लिलाम हुन सकेको छैन। यो वर्ष ३१९ वटा साइकल, २४६ वटा ठेलागाडा र प्लास्टिक क्रेटहरू गरेर करिब २७ लाख ७८ हजार रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको हो।
पछिल्लो तीन वर्षयता लिलामी हुन नसक्दा सामानको चाङ पहाड बनेको छ।
'कोरोना समयदेखि लिलाम हुन सकेको छैन,' कार्कीले भने, 'यो वर्ष २४ लाखको टेन्डर भयो तर लिलाम भएन। पहिले हामी वर्षको एक वा दुईपटक मात्र लिलामीको प्रस्ताव गर्थ्यौं। यो वर्षदेखि ६ महिना, ८ महिना, वार्षिक रूपमा गरेर क्यालेन्डर बनाएर गर्ने तयारी छ,' उनले भने।
महानगरको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष वैशाखमा मात्र ८३ वटा ठेलागाडा, ७२ वटा साइकल र अन्य सामग्री गरेर २२८ वटा सामान सडकपेटी अतिक्रमण गरेको नाममा नियन्त्रण गरी पक्राउ गरिएको छ। महानगर क्षेत्रमा नगर प्रहरीले अचेल दैनिकजसो निरीक्षण गर्छन्। निरीक्षण कहाँ कहाँ गर्ने भनेर ठाउँ छुट्याइएको हुन्छ।
'बिहानदेखि बेलुका ८/९ बजेसम्म पनि हामी निरीक्षणमा खटेका हुन्छौं। ठमेलमा त रात्रिकालीन टोली पनि खटाएका छौं,' कार्कीले भने।
जसरी सडक व्यापारीलाई नगर प्रहरी लगाएर उनीहरूको सामान खोसिएको छ, त्यसरी नै उनीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु, उनीहरूको व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु पनि काठमाडौं महानगरकै काम हो।
के महानगरले सडक व्यापारीको व्यवस्थापन गर्न कुनै उपाय सोचेको छ?
'सडकमा भएका व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सडक पैदलमैत्री र सवारीमैत्री बनाउने मात्र हाम्रो काम हो। ती व्यापारीलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दैन,' महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने।
तर महानगरले मान्छे र सवारीसाधनको आवागमन कम हुने गल्लीमा व्यापार गरिरहेकालाई पनि समातिरहेको छ।
'सडक भनेको गल्लीमा पनि हुन्छ। त्यहाँ पनि सवारीसाधन र मान्छे हिँड्छन्,' उनले भने, 'उनीहरूलाई अवरोध पुगेर नै समातेको हो।'
यसरी सडक व्यापारीलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कानुनमा पनि लेखिएको छ?
जवाफमा उनले भने, 'हामी कानुनबाहिर गएर कुनै काम गर्दैनौं। जे गरिरहेका छौं, कानुनअन्तर्गत नै गरिरहेका छौं।'
अदालतले मात्र गर्न सक्छ कसैको सम्पत्ति जफत
— शोभा शर्मा
साइकल तथा ठेलामा फलफूल-तरकारी लगायत सामान राखेर बेच्न हिँड्नेदेखि टाउकोमा राखेर खानेकुरा बेच्न हिँड्नेसम्मलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा अमानवीय हिसाबले लछारपछार गर्ने र कारबाही गर्ने क्रम जारी छ।
महानगरले उनीहरूका साइकल तथा सामान जफत गर्छ। यस्तो कारबाहीले साइकल, ठेला, टाउकामा तरकारी, फलफूल, खानेकुरा बेचेर गुजारा चलाउनेहरूको जिन्दगी चौपट भएको छ। उनीहरू महानगरसँग तर्सिएका छन्। गाउँघरमा केही उपाय नचलेर सहर पसेका र जेनतेन जिन्दगी धानेकाहरूको सास्तीको नयाँ उपक्रम सुरू भएको छ। उनीहरूले दैनिक भोगिरहेको यो नयाँ पीडा कसैले सुनेको छैन।
महानगर भने यो अभियान चलाउनै पर्ने र नरोकिने अड्डी कसेर बसेको छ। यसका पछि उसले मुख्यतः दुईवटा तर्क दिएको छ।
साइकलमा सामान राखेर बेच्न हिँड्नेहरूले सडक जाम गराउने भएकाले हटाउनुपरेको उसको पहिलो तर्क छ। यसरी जाम भएर मानिसहरूलाई हिँड्न पनि अप्ठ्यारो परेको महानगरको तर्क छ।
दोस्रो, साइकलमा सामान राखेर सडकमा व्यापार गर्न पाइँदैन। यो कानुन विपरीत हो र यसले पसल थापेर, कर तिरेर व्यापार गर्नेहरूलाई अन्याय भएको छ।
महानगरका यी तर्कहरू कति जायज छन्?
के साँच्चै काठमाडौंको सडक जाम साइकलले गरेको हो? कि ठूला र साना गाडी र मोटरसाइकलले?
प्रिय पाठकहरू, तपाईंहरू धेरै जना काठमाडौंका सडकहरूमा गुड्नुभएको छ। हिँड्नुभएको छ। पक्कै पनि कैयन पटक जाममा पनि पर्नुभएको छ।
अब एकछिन थामिएर सम्झिनुहोस् त — तपाईं फस्नुभएका कतिवटा जाम साइकलले गर्दा भएका थिए? कतिवटा जाम ठेलाले गर्दा भएका छन्? सडकमा हिँड्दा फलफूल बोकेका साइकल वा टाउकामा पानीपुरी बेच्नेहरुका कारण कतिपटक तपाईं अल्झिनुभएको छ? तपाईंलाई अप्ठ्यारो भएको छ?
पक्कै पनि विरलै। होइन त?
अर्कोतिर हामी सबैको स्मरणमा ताजा छ — हामी जाममा परेका बेला सडक ठूला गाडी, साना गाडी र मोटरसाइकलले भरिएका हुन्छन्। तिनको घुइँचो र प्याँप्याँ पुँपुँले हामी हैरान हुन्छौं।
हामी यो पनि नबिर्सौं, यसरी सडक जाममा पार्ने र सडकको जाममा परेका कैयन चारपांग्रे सवारीसाधनले मानिस मात्र बोकेका हुँदैनन्। तीमध्ये कैयनले व्यापारीका, पसलेका सामान बोकेर गुडेका हुन्छन्। कैयन मोटरसाइकलहरू अनलाइन व्यवसाय गर्नेहरुका सामान र रेस्टुरेन्टका परिकार बोकेर अर्डर गर्ने मानिसका घर पुर्याउन हिँडेका हुन्छन्। अनि त्यही सडकमा आफ्नो फलफूल बोकेर साइकलमा हिँड्ने मानिसको अधिकार चाहिँ किन्न हुँदैन?
तरकारी बेच्ने ठेला बिस्तारै हिँड्ने भएकाले त्यो मूल सडकमा आए त्यसले केही जाम गर्न सक्छ। तर त्यस्ता ठेला त मूल सडकमा विरलै निस्किन्छन्। भित्री सडकमा, सीमित क्षेत्रमा मात्र घुम्ने हुन्। भित्री सडकमा पनि तिनले विरलै जाम गर्छन्। किनभने यस्ता ठेलाको संख्या अति थोरै हुन्छ।
युरोपका धेरै दैशमा भएका अध्ययनहरूले जामका मुख्य कारण चारपांग्रे साधन भएको देखाएका छन्। किनभने एउटा कारले ५-७ वटासम्म साइकल हिँड्ने ठाउँ ओगट्छ। त्यसैले त्यस्तो जाम कम गर्न युरोपका कैयन सहरले कतिपय मुख्य ठाउँमा गाडी प्रतिबन्ध गरेर साइकललाई मात्र खुला गरेका छन्।
महानगरको यो ज्यादती अहिले साइकल वा ठेलाभन्दा अगाडि बढेको छ। उसले टाउकोमा पानीपुरी बोकेर हिँड्नेलाई समेत कारबाही गरेको छ। तपाईंहरूले माथिको भिडिओमा देख्नुभयो, त्यस्तो मानिसलाई पनि लछारपछार गरेको छ। सामान सडकमा छताछुल्ल बनाइदिएको छ।
महानगरले यसरी साइकल, ठेला वा टाउकोमा सामान राखेर बेच्नेलाई पनि कारबाही गर्नुको एउटा मुख्य कारण स-साना पसलेले वडा र महानगरमा गर्ने उजुरी पनि हो। सो कुरा माथिको भिडिओमा नगर प्रहरी निरीक्षकले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
स-साना पसलेको गुनासो छ— हामी पसलको बहाल तिर्छौं, महानगरलाई कर तिर्छौं। साइकलवालाहरू बहाल पनि तिर्दैनन्, कुनै कर पनि तिर्दैनन्। अनि हाम्रै अगाडि आएर सस्तोमा बेच्छन्।
महानगरले उनीहरूको उजुरी सुन्ने गरेको छ। र, साइकल-ठेलामा राखेर सामान बेच्नेहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको छ।
महानगरले बिर्सेको छ — काठमाडौं खासमा सबैका लागि हो। भाटभेटनी सुपर मार्केटका साहुको पनि हो, बिगमार्टका साहुको पनि हो, होलसेल र साना पसलवालाहरूको पनि हो। र, उनीहरू जत्तिकै साइकल, ठेलामा सामान बेच्नेहरूको पनि हो। सँगै साइकलमा ल्याएका तरकारी र फलफूल किन्ने सामान्य गृहिणीहरूको पनि हो काठमाडौं। पसल वा भाटभटेनीमा गएर फलफूल र तरकारी किन्नेहरूको पनि हो।
अरू सबैलाई आ-आफ्नो व्यवसाय गर्ने छुट दिएर साइकलवालाको जीविकोपार्जनको बाटो खोस्ने, सम्पत्तिका नाममा उनीहरूसँग भएको साइकल जफत गर्ने अधिकार महानगरलाई छ कि छैन?
खासमा दैनिक संघर्षको जाँतोमा पिसिएका मानिसहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारी नै हुन्छ। दैनिकी चलाउनै कठिन भएका मानिसहरूलाई कुनै पनि सभ्य राज्यले अलपत्र छाड्दैन। यहाँ त मानिसहरू आफैं दुखजिलो गरेर आफ्नो जीविका चलाउन घोटिँदै छन्। उनीहरूको यत्ति दुःख बुझ्ने मुटु महानगरसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन? यति थोरै मानवीयता जननिर्वाचित मेयरमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि आफ्नो गुजारा चलाउन साइकलमा तरकारी र फलफूल बेच्नेहरूको हक कुन कानुनका आधारमा महानगरले खोस्न पाउँछ? कि सम्पत्ति र व्यवसायको हक ठूलालाई मात्र हुन्छ?
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा 'काठमाडौं स्कुल अफ ल' की प्राध्यापक गीता पाठकले महानगरको यो काम व्यावहारिक, मानवीय र कानुनी कुनै पनि हिसाबले ठीक ठहर्याउन नसकिने बताइन्।
'महानगरले सडक व्यापारीहरूमाथि गरेको व्यवहार प्रथम दृष्टिमै गलत देखिन्छ। आजकल साइकल व्यापारीलाई दुर्व्यवहार गरेको देखिन्छ,' उनले भनिन्, 'साइकलमा सामान राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बेच्न लैजानेले त घरघरसम्मै सामान पुर्याउँछन्। सस्तो पनि दिन्छन्। यसले सर्वसाधारणलाई फाइदा दिन्छ र सजिलो गराउँछ। उनीहरूको पनि जीवन चल्छ।'
उनले थपिन्, 'यो सहरमा आएर आफ्नो रोजीरोटी कमाउन पाउने हक उनीहरूलाई छ। महानगरले आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो। अरूलाई पुग्ने व्यवधान कम गर्ने हो। तर यहाँ व्यवस्थित गर्ने नाममा जे भइरहेको छ त्यो गलत छ।'
महानगरले साना व्यापारीको सामान, साइकल र ठेलागाडा नै जफत गर्ने काम कानुनसम्मत नरहेको पनि उनले बताइन्।
'कसैको सम्पत्ति राज्यले वा अरूले सिधै जफत गर्न पाउँदैन,' उनले भनिन्, 'साइकल र त्यसमा भएको सामान ती साना व्यापारीको सम्पत्ति हो। मनासिब कारण छ भने पनि कसैको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने फैसला अदालतले मात्र गर्न सक्छ। महानगरलाई कुनै पनि कानुनले यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति ठाडै जफत गर्ने अधिकार दिएको छैन। कानुन विपरीतको सम्पत्ति मात्र जफत हुन्छ। कुनै पनि काम कानुन विपरीत हो कि होइन भन्न सक्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ। अदालतले कानुन विपरीत भएको भनेर ठहर गरे मात्र त्यस्तो सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न पाउँछ।'
जसरी मोटर वा मोटरसाइकलले नियम मिचेका भरमा ती साधन जफत गर्न पाइँदैन, त्यसरी नै साइकल वा ठेला पनि जफत गर्न नपाइने पाठकले बताइन्।
'सडकका नियम मिचेर राखिएका वा गुडेका मोटरसाइकल लगायतका सवारी ट्राफिकले जफत गर्छ त? गर्दैन। त्यही ठाउँमा तोडफोड गर्छ? गर्दैन। सडकमा नियम मिचेकामा कानुनले नै जरिवाना तोकेको छ। त्यसैले जरिवानासम्म गर्छ। त्यसरी जरिवाना गर्दा पनि कुन कुन नियम तोडेको भन्ने जानकारी दिएर त्यसको बिल दिन्छ,' उनले भनिन्, 'कानुनी राज्यमा कानुन मिचेकै मान्छेलाई पनि विधि पुर्याएर मात्र कारबाही गरिन्छ।'
महानगरपालिकाले साइकल व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गरेको भन्दा पनि उनीहरूको रोजीरोटीमाथि हमला गरेको र उनीहरूलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको उनले बताइन्।
'साइकल व्यापारीलाई महानगरका प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भिडिओ हेर्दा कानुनी राज्यमा यस्तो पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न मनमा आउँछ,' उनले भनिन्, 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मान्छेको अधिकारलाई त राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर साइकल व्यापारीलाई लछारपछार गर्दै उनीहरूका सामान खोसेको दृश्यले महानगरपालिकाले यो अधिकारको हनन गरिरहेको देखिन्छ।'
भिडिओ- सुसन चौधरी