भारतीय निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि दाङको तुलसीपुर-घोराही चार लेन सडक खण्डको सम्झौता नेपाल सरकारले रद्द गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सेतोपाटीलाई दाङको अलपत्र चार लेन सडकको सम्झौता तोडिएको जानकारी दिइन्।
तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराही बबईको पुलसम्मको करिब २८ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालि मुम्बईले कामको जिम्मा लिएको थियो।
तथ्यले २०७५ पुस १३ गतेबाट काम सुरू गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक विस्तारको काम सक्ने उल्लेख थियो।
सहर र बजार क्षेत्रमा दुई लेनको मात्रै सडक निर्माण गर्ने र अन्य भागमा चार लेनको सडक निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
यो बीचमा सडक निर्माणको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन।
भारतीय एक्जिम बैंकको एक करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय अमेरिकी डलरमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी तथ्यले पाँच वर्षसम्म काम नगरी सडक अलपत्र छोडेपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्नु परेको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
‘भारतीय निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा लिए पनि काम गर्न ध्यान दिएन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सडकको काम चार वर्षदेखि अलपत्र छोडिएको हुँदा नेपाल सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो।’
अब नयाँ प्रक्रिया थालनी गरी काम हुने उनले बताइन्।
अब तत्काल भत्काएर जीर्ण अवस्थामा पुगेको सडकलाई मर्मत गरी पहिलेको जस्तै दुई लेनमा भए पनि मर्मत गर्ने तयारीमा सरकार लाग्ने उनले बताइन्।
‘अहिले अलपत्र अवस्थाको दुई लेनको मर्मतको ठेक्का खुल्छ,’ उनले भनिन् ‘ चार लेनकै ठेक्का भने अलि समय लाग्न सक्छ।’
सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै मर्मतका लागि ठेक्का खोलिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन।
‘पाँच वर्षदेखि काम नै नगर्ने ठेकेदार कम्पनी सँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुको विकल्प थिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले एक्जिम बैंकको पैसा लिन्नौं भनेर भनेका भने छैनौं।’
त्यो पैसा लिएपछि फेरि सडक विस्तारका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताइन्। त्यो प्रक्रिया थालनी गर्दा समय लाग्ने हुँदा तत्काल सडक मर्मतको लागि ठेक्का खोलिने उनले बताइन।
‘एकातिर निर्माण कम्पनीले काम नै गरेन भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारलाई आफैं मर्मत गर्ने कानुनी बाटो पनि खुलेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘ठेक्का नतोड्दासम्म रोड फ्री भएन र अब त नेपाल सरकारले आफैं पैसा हालेर भए पनि मर्मतको काम गर्न सक्छ।’
दुर्घटना बढेको, यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको कुराले पनि छिटो ठेक्का तोड्न सरकार लागेको उनले बताइन्।
‘अब पनि सकभर एक्जिम बैंककै पैसामा नयाँ ठेक्का गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो भएन भने नेपाल सरकारले केही उपाय खोज्छ र त्योभन्दा पहिले पहिलेकै दुई लेन मर्मत गरिन्छ।’
सडक निर्माणको नयाँ निर्माणको काम नहुँदासम्म अलपत्र परेको फोर लेन सडकको बिग्रे भत्किएको ठाउँमा नेपाल सरकार आफैंले मर्मत गर्ने उनले बताइन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अलपत्र फोर लेन सडकको मर्मत सम्भारका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने र दाङवासीको आवागमनमा सहजता तुल्याइने मन्त्री शर्माले बताइन्।
यो सडक खण्ड विस्तारको काममा तथ्यका मुख्य ठेकेदार कहिल्यै काम गर्न आएनन्। उनले यो बीचमा नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा ८ जना विभिन्न नेपाली ठेकेदारलाई काममा पठाएको भए पनि कसैले काम गर्न सकेनन्। निर्माणमा आवश्यक आधा बढी सामान भारतबाट खरिद गर्नु पर्नेजस्ता अप्ठ्यारा प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख भएका कारण पनि काम हुन नसकेको एक ठकेदारले बताए।
अलपत्र चार लेन सडकबारे जिल्लामा चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो। शर्मा सञ्चार मन्त्री भएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदासमेत सडक नबनाएको भन्दै स्थानीयले सार्वजनिक रूपमै घेराउ गरेका थिए। जिल्लाका अन्य प्रतिनिधि र नेताहरूको पनि विरोध हुँदै आएको थियो। निर्वाचन पहिले र जितेलगत्तै पनि मन्त्री शर्माले आफैं तत्काल सडकको काम हुने र त्यसो हुन नसके सम्झौता रद्द गरिने बताउँदै आएकी थिइन्।
1624429715.jpeg)
