पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरूद्ध नागरिक समाजले पोखरामा प्रदर्शन गरेको छ।
'राजनीति सेवा हो, पेशा होइन' भन्दै प्रदर्शनकारीले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
गण्डकी सरकारको जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुनी मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्।
कार्यदललाई गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीलाई के/कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा यकिन गर्ने, सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र अन्य प्रदेशले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कानुन मस्यौदा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यादेश दिएको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीका नाममा पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रदेशका पूर्वसभामुख र पूर्व प्रदेश प्रमुखलाई सुविधा दिने भनेको छ।
गण्डकीमा हालसम्म एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पूर्वमुख्यमन्त्री छन् भने पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर र सीता पौडेल छन्।
गण्डकी सरकारले गठन गरेको कार्यदलले दिएको कानुन मस्यौदा सदनबाट पारित भएमा तत्काल उनीहरू तीन जनाले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सुविधा पाउनेछन्।
शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल पोखरा र गैरसरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट कुनै पनि सुविधा दिन पाइँदैन, बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, आम नेपालीको चाहना भ्रष्टाचारको अन्त्य, विधिको शासन लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
प्रदर्शनपछि बोल्दै शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल पोखराका पूर्वसंयोजक विष्णुप्रसाद बरालले प्रदेश सरकार पनि जनविरोधी काममा तल्लीन हुन थालेको बताए।
‘राजनीतिक दलहरू जनताका भावना, दु:ख र वेदनालाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा सत्तालाई भागबण्डा लगाएर खान अग्रसर भएका छन्,’ उनले भने, ‘सुविधा लिन सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यकोषको दोहन गर्न सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष मिलेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर राज्यकोष दोहन गर्दैछन्, यसलाई रोक्न नागरिक खबरदारी आवश्यक छ।’
