अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनले सन् २०२१ को नेपालको मानवअधिकारको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नागरिकको अधिकार सङ्कुचित गरिएको उल्लेख छ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको उल्लेख गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी छिनोफानो गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०२१ मा प्रहरी हिरासतभित्र हुने यातना र अन्य दुव्र्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०१७ मै मुलुकी आचारसंहितामा उल्लेख गरेर अपराधीकरण गरिएको यस्ता घटनामा २०२१ सम्म आइपुग्दा कसैलाई पनि दोषी नठहराइएको र त्यस्ता घटनामा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरिएको जनाइएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर हुँदा कोरोना महामारीको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट नागरिक बञ्चित हुनुपरेको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएकै कारण सन् २०२१ को अप्रिलदेखि सुरू भएको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरमा कोरोना सङ्क्रमणबाट सात हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको जनाएको छ।
खोप, चिकित्सकीय सुविधा, अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा अन्य जीवनरक्षक स्वास्थ्य उपकरणलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिको चरम अभाव र सरकारको अपर्याप्त तयारीले अवस्थालाई झनै गम्भीर बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
लैङ्गिकतामा आधारित विभेद कायम नै रहेको भन्दै एम्नेस्टीले महिलालाई नागरिकताको समान अधिकारबाट बञ्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाका बेला आफ्नो पुर्खौली भूमिबाट निष्कासित हुन पुगेका आदिवासी नागरिक अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा रहेका र उनीहरू हाल बसोबास गरिरहेको अनौपचारिक बस्तीबाट थप जबर्जस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। रासस
