प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मिर्गौला रोगसम्बन्धी उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको छ।
दैनिक मिर्गौलासम्बन्धी बिरामी बढिरहेकाले उनीहरूको उपचारका लागि अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको हो।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा मिर्गौला डायलासिस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले मिर्गौला बिग्रन समस्या धेरै भएकाले तिनीहरूको उपचारका लागि सरकारलाई छुट्टै अस्पताल बनाउन सुझाव दिइन्। बर्सेनि तीन हजारको सङ्ख्यामा बिरामी बढिरहे पनि अहिले करिब छ हजारले मिर्गौलाको डायलासिस गराइरहेका छन्।
समिति सदस्य हितमान शाक्यले क्यान्सर, मुटुको जस्तै मिर्गौला अस्पताल खोल्नुपर्ने बताए। छलफलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मिर्गौलाका बिरामीलाई सर्वसुलभ रूपमा डायलासिस गराउन सरकार लागिरहेको जानकारी दिए।
उनले मिर्गौलाका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा मदन उपाध्ययको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको जानकारी दिए। ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले छ महिनामा मिर्गौलाको उपचारमा हामीले केही परिवर्तन गर्ने छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौलाको डायलासिस गर्ने प्रयासमा रहेका छौं।’ उनले नेफ्रोलोजी चिकित्सकको तीन जनाको मात्र दरबन्दी रहेकाले बढाउने बताए।
मिर्गौलाको रोग लाग्नु दिनुभन्दा अगाडि नै रोकथामका लागि सचेतना अभियानसमेत सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनीका अनुसार अहिले मुलुकभर ४९६ वटा मिर्गौला डायलासिसका उपकरण छन्। ती उपकरणमा पाँच हजार ७९७ बिरामीले हप्ता दुई वा तीन पटक डायलासिस गराउँछन्।
उनका अनुसार प्रदेश नं १ मा ५७, प्रदेश नंं २ मा ३५, बागमती प्रदेशमा २७०, गण्डकी प्रदेशमा ५८, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच उपकरण रहेका छन्। उनले यसै आर्थिक वर्षमा १५० वटा डायलासिस उपकरण थप्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले एक पटक डायलासिसका लागि बिरामीलाई रु दुई हजार ५०० उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले अघिल्लो आवका डायलासिसमा रु ९८ करोड ९५ लाख ४३ हजार ३५८ खर्च गरेको छ।
यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले मिर्गौला रोगको रोकथामका लागि सरकारले ४० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। छलफलमा समिति सदस्य खगराज अधिकारीले मिर्गौलाको डायलासिसभन्दा पनि उमेर भएका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताए। ‘भर्खर उमेर भएका मानिसको डायलासिसभन्दा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘यसले डायलासिसमा लाग्ने खर्च पनि बच्ने र प्रत्यारोपण गरेर मानिसलाई जीवन पनि सहज चल्ने छ।’
समिति सदस्य सुरेन्द्रकुमार यादवले प्रत्येक जिल्लामा डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए। समिति सदस्य नारायण मरासिनीले अन्य अङ्गजस्तै मिर्गौला दान दिने व्यवस्थालाई कानूनीरूपमा सहज बनाउनुपर्ने बताए। समिति सदस्य मनकुमारी जिसीले बिरामीले भनेको बेला डायलासिस गर्न नपाएको भन्दै डायलासिसलाई सहज बताइन्।
समिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै मिर्गौलासम्बन्धी ज्ञानलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिइन्। नेपालमा अहिले वीरअस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र गरी तीन वटा र निजीस्तरमा सुमेरु अस्पताल, ग्राण्डी अस्पताल, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स अस्पताल र विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ। रासस
