सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अवकाश प्राप्त भएपछि सामान्य नागरिकसरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हक उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्।
उनको निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अलग हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
सोमबार पूर्वन्यायाधीश केसीले आफ्नो वारेस मार्फत दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता भने नगरेको उनका वकिल नेत्र आचार्यले बताए। ‘हामीले दिनभरि तल र माथि गरिरह्यौं तर सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न मानेन दरपीठ गर्न पनि मानेन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मूल रिट पेशीमा चढेको दिन इजलासमै पेश गर्नु भन्ने मौखिक जवाफ आयो।’
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पनि उक्त निवेदन इजलासमै पेश गर्न प्रशासनले सुझाएको पुष्टि गरेका छन्। ‘रेग्मीको रिटमा सरिक भइ पाउँ भन्दै पूर्व न्यायाधीशज्यूको निवेदन आएको थियो। उहाँ पक्ष/विपक्ष हुनुहुन्न सरिक भइ पाउँ भन्ने निवेदन इजलासमा पेश गर्नुपर्ने र इजलासले लियो भने दर्ता हुने कार्यविधि भएको सुझाव दियौँ। त्यसपछि आज उहाँहरूले निवेदन फिर्ता लैजानु भएको छ’ उनले भने।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई मिडियामा बोल्न रोक लगाउने र संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नहुने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले केही समय अघि रिट दिएका थिए।
उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गएको हप्ता न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले संवैधानिक नियुक्ति विरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई रोक्न आदेश गर्यो। उक्त इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले गर्ने सार्वजनिक बहस, अभिव्यक्तिलाई पनि ‘हेर्नुपर्ने विषय’ भन्यो।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश केसीले अधिवक्ता रेग्मीले उठाएका विषयको सरोकारवाला आफू पनि भएको भन्दै उनको रिट खारेज गर्न माग गरी निवेदन दिएको देखिन्छ।
केसीका वारिस श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएको निवेदनमा न्यायाधीश फुयाँलको आदेशलाई सिधै बदर गर्न माग गरिएको छैन। तर उक्त आदेशमाथि प्रश्न भने गरिएको छ।
‘किन र कति कारणले पूर्वन्यायाधीशको मुख र कलम बन्द गर्न, गराउनु पर्यो कुनै कारण नदिंदा पनि एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो’ पूर्व न्यायाधीश केसीको प्रश्न छ।
पूर्वन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हक अदालतले हनन गर्न नपाउने उनको निवेदनमा भनिएको छ।
‘अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले संविधानको भाग-३ ले दिएका सबै मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्वन्धी हक र स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्न पाउँछ। अन्तरिम आदेशमा एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीशको अन्तर्वाता र लेख सम्बन्धमा पनि विषय बनाएर कारण देखाउ आदेश जारी गरी छलफलको लागि विपक्षीलाई बोलाएको देखियो,’ केसीको निवेदनमा भनिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानव जातिको महत्वपूर्ण अधिकार हो। जुन देशमा प्रजातन्त्र छ, जुन देश संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा सदस्य छ। जुन देशमा लिखित संविधान छ, जुन देशले आइसिसिपीआर लगायत मानवअधिकारका सन्धि अनुमोदन गरेको छ। जुन देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ ती देशहरुमा कानून बमोजिम बाहेक नागरिकहरुको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरणको कलपना गर्न सकिँदैन। अदालतले पनि अपहरण गर्न सक्तैन।’
यतिमात्र होइन पूर्व न्ययाधीश केसीले संवैधानिक निकायका विवादित नियुक्तिमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति विरूद्ध परेका रिट हेर्न नहुने निवेदमा उल्लेख गरेका छन्।
ती रिटमा प्रधान न्यायाधीश जबराले लिखित जवाफ दिंदा संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतको सिफारिस र अध्यादेश ठिक छ भनेको भन्दै उनको निश्पक्षता नदेखिने केसीको जिकिर हो।
‘धारा २८४ (१) (ख) ले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको सदस्य बनायो। प्रधानन्यायाधीश विवादित नियुक्तिहरुमा सरिक हुनु भयो। वहाँले सपथ पनि खुवाउनु भयो। वहाँको लिखित जवाफ विपक्षीको हैसियतको छ। प्रधानन्यायाधीशको हैसियत तटस्थ र निष्पक्ष छैन। त्यही सिफारिस विरुद्ध मुद्दा विचाराधिन छ,’ न्यायाधीश केसीको निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक नियुक्ति विरूद्धका रिटको सुनुवाइमा अलग हुने भनेर लिएको निर्णय सही भएको पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ।
‘प्रधान न्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने कारण ती मुद्दाहरु हेर्दिन भनेर रिक्युज गरेर राम्रो गर्नु भयो। विदा लिएर बसी मार्ग प्रशस्त गरिदिएर सहयोग गर्नु भयो। जुन कुरा वहाँले गर्नु पर्थ्यो र गर्नु पनि भयो,' उनले रिटमा भनेका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई ती मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग बस्न मिल्दैन भन्ने रिट कसरी आयो भनेर उनले प्रश्न उठाएका छन्। अधिवक्ता रेग्मीको रिटमाथि परमादेश जारी भए स्वतन्त्र न्यायालयको जग भत्किने पूर्वन्यायाधीश केसीको रिटमा उल्लेख छ।
'प्रधानन्यायाधीशले कसरी विवादित सिफारिसमा सुनुवाई गर्नुस् भन्न मिल्छ? रिट निवेदनले किन प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बने हुन्छ भनेर संवैधानिक इजलासबाट भनाउन चाहन्छन्? सर्बोच्च अदालतले नै बनाएको न्यायाधीशको आचार संहिता, २०६५ को नम्वर ४.५ समेतले प्रधान न्यायाधीशलाई विवादित सिफारिसमा सुनुवाई गर्न आचरण विपरित मानेको छ,' उनको रिटमा भनिएको छ,' रिक्युजल गर्ने न्यायाधीशको अधिकार स्वच्छ सुनुवाई, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको जग हो। परमादेश जारी भएमा जग भत्कन्छ।'
संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी अध्यादेश विरूद्धका रिट र संवैधानिक नियुक्ति विरूद्धका रिटमा ९ महिना पछि पालो आएको तर अधिवक्ता रेग्मीको रिट दर्ता भएर भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश आएकोमा पनि उनले घूमाउरो प्रश्न गरेका छन्।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिकरण भएको भन्दै अधिवक्ता रेग्मीको रिट खारेज नहुने हो भने राजनीतिको अदालतीकरण हुने पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ।
'न्यायाधीश नियुक्तिहरुमा पोलिटिसाइजेसन अफ जुडिसरी भएको थियो । यो रिटमा परमादेश जारी हुने, खारेज नहुने हो भने अब सवै राजनैतिक विवाद जसमा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने छैन, गलत कामलाई सही काम भनेर देखाउनु छ त्यस्तोमा पनि सर्बोच्च अदालतलाई अगाडि सारेर जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स हुने सम्भावना र खतरा सुरू हुन्छ।'
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमाथिका सुनुवाई रोक्न भन्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि यो विवाद न्यायक्षेत्रमा पेचिलो बनेको छ।
संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीश र अरू चार न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने व्यवस्था छ।
संविधानमै यस्तो व्यवस्था भएकाले संवैधानिक इजलासमा परेका जुनसुकै रिट हेर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नपाइने एकथरिको भनाइ छ।
आफैंले निर्णय गर्ने र त्यसविरूद्धका मुद्दा पनि आफैंले हेर्ने गर्नु प्राकृतिक न्यायविरूद्ध हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ।
प्रधानन्यायाधीश सामेल भएर गरिएका निर्णय विरूद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा बसेर उनैले सुनुवाइ गर्दा प्राकृतिक न्याय विरूद्ध हुने कतिपयको भनाइ छ। यी दुवैथरी तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए।
