स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जावलाखेलस्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चिततालगायत विभिन्न माग राखेर कर्मचारीहरुले तालाबन्दी गरेका हुन्।
नेपालमा एनजिओहरुको प्रश्रय गर्नका लागि यो सब भइरहेको आन्दोलित कर्मचारीका तर्फबाट सन्तलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि हृदश त्रिपाठीसम्म यसको भागिदार भएको आरोप लगाए।
उनले तत्कालीन मन्त्रीहरुले आफूहरुले माग उठाउँदा तिम्रो जागिर खाइदिन्छु, तिमीलाई दुर्गम जिल्लामा सरुवा गरिदिन्छु भन्दै धम्की आएकोसमेत गुनासो गरे। 'नेपालमा कसरी एनजिओलाई प्रश्रय गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो संस्थालाई कब्जा गरिएको छ। त्यसबारे विरोध गर्दा हामीलाई जागिर खाइदिने, हुम्ला, जुम्लामा सरुवा गरिदिने धम्कीसमेत उहाँहरुले दिनुभयो,' प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।
त्यस्तै अनुसन्धान अधिकृत टापेन्द्र रिजालले प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आफ्ना समस्यहरुबारे पटक-पटक मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए। उनले मन्त्रालयका सचिवले आफूहरुले भोग्दै आएको समस्याबारे प्रतिवेदन बनाएर ल्याउन भनेको र त्यसैअनुरुप प्रतिवेदन पेश गर्दासमेत समस्याको सुनुवाई नभएको उनले बताए। कर्मचारीहरुले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी र आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
यी हुन् कर्मचारीहरुले राखेको माग
कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयारी गरी मन्त्रालयसँग यथाशिघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य सुनिश्चित गर्ने, प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमावली नयाँ बनाउनुभन्दा विद्यमान ऐन तथा नियमावली कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानलाई संघ र प्रदेशका माननीय सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं मनोनीत तथा निर्वाचित पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकासकोफ केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै महाशाखा प्रमुखहरुबाट प्रतिष्ठानको हित तथा कार्यकरत कर्मचारीहरुको समग्र पेशागत सुरक्षा, वृत्ति विकास, प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालयसँग समन्वयलगायतका कार्यहरुमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको हुँदा कर्मचारीहरुको व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले उक्त महाशाखाहरु कार्यकारी स्वयंले जिम्मा लिइ कर्मचारीहरुका बीच छलफल गराई उचित कदम चाल्नुपर्ने, प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरुको दरबन्दी, कार्यविवरण तथा शाखा महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरुको तय हुन नसकेकाले तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्ने माग गरिएको जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ।
त्यस्तै विगत ११ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको प्रतिष्ठानको पदपूर्ति र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका कामहरु तुरुन्त गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा (करार कोष आदिसमेत) गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हुँदै आएको संघीय सरकारका राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको सेवाकालीन प्रशिक्षण यसै प्रतिष्ठानबाट मात्र सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्थानीय तहका अधिकृत कर्मचारीहरुको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
