उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशी अन्तर्गत पर्ने नदी उकास जमिनमा कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय भूमाफियाका कारण अन्यौलमा परेको छ।
सप्तकोशीले धार परिर्वतन गरी पूर्व तर्फबाट बग्न थालेपछि नदीउकास जमिनअन्तर्गत निस्किएको करिब आठ हजार हेक्टर जमिनमध्ये अधिकांश भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। उक्त जमिनमध्ये नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १ सय ७६.२३ हेक्टर जमिनमा कबुलियती वन वनाउन निर्णय गरे पनि जग्गा कब्जा गर्दै आएकाको दवावले सरकारी निर्णय अन्यौलमा परेको हो ।
गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले सप्तकोशी नदीको उकास जमिनमध्ये मानव वसोवास नरहेको जमिनमा कबुलियती वन वनाउने निर्णय गरे पनि जग्गा कब्जा गर्दै आएका माफियाले सुकुम्वासीलाई हटाउन लागेको भनेर गलत प्रचारबासी गरी स्थानीयलाई उक्साएर गत असार दोस्रो साता बेलका नगरपालिका तोडफोड नै हुने गरी आन्दोलन समेत गरेका थिए।
सो आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा केही प्रहरीसहित केही आन्दोलनकारी समेत घाइते भएका थिए।
विगत लामो समयदेखि नै वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने त्यहाँको नदी उकास जमिन अनधिकृत रुपमा हडपेर किनबेच गरिँदै आएको तथा केही सुकुम्वासी समेत बस्दै आएका छन्।
कोशीको उकास जमिन करिब आठ हजार हेक्टर मध्ये नेपाल सरकारले कबुलियती वन घोषणा गरेको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जमिनमा कुनै पनि सुकुम्वासीहरुको बसोबास नरहेको सव डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सन्नीकुमार झाले बताए।
कवुलियती वनको रूपमा दुई वटा कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरे पनि लामो समयदेखि सो क्षेत्रको जग्गा अनाधिकृत रुपमा उपयोग गर्दै आएकाले सो निर्णय फिर्ता गराउन राजनैतिक शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा उदयपुरबाट निर्वाचित संघीय सांसद नारायण खड्का, उदयपुरकै अर्का संघीय सांसद सुरेश कुमार राई लगायतलाई भेटेर कबुलियत वन वनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिनसमेत आग्रह गर्दै आएका छन्।
कबुलियत वन वनाउन बेलका नगरपालिकासहित वडा नम्बर ३ ले समेत सिफारिस दिई सरकारले निर्णय गरेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
सरकारले जडिवुडी खेती र कृषि पर्यटनमा जोड दिँदै कबुलियती वन बनाउन दिएको भए पनि केही व्यक्तिको स्वार्थको कारण अहिले सरकारको यो निर्णय अन्यौलमा परेको छ।
केही भू माफियाहरूले बेलका नगरपालिका क्षेत्रका नदीउकास अन्तर्गत शुक्रबारे, सिसौली र कामत क्षेत्रमा पर्ने धेरै जग्गाहरु आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। विगतमा सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिइरहेको कारण कब्जा जमाउदै आएका केही सिमित व्यक्तिहरुले सयौं सयौं हेक्टर जमिन खेतीगर्ने नाममा कब्जा गरेर किनबेच समेत गर्दै आएका छन् ।
केही वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएको जग्गा गुम्ने होकि भनेर स्थानीय सर्वसाधारण समेतलाई उकासेर आन्दोलन गराउने काम पनि भूमाफियाहरुले गरेको आरोप छ।
कबुलियत वन घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सुकुम्बासीको एक घर नरहेको तर कोशीको उकास क्षेत्र अन्तर्गत अन्य जमिनमा झण्डै एक हजार पाँच सय परिबार सुकुम्बासीको बसोबास भएको देखिन्छ। सरकारले वन क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने अभियान अन्तर्गत पर्यापर्यटन, कृषि, जडिबुटी खेती विस्तार, माछा तथा पशुपालन गर्ने योजना अनुरुप अगाडि सारेको कबुलियत वनको अवधारण सकरात्मक रहे पनि कबुलियत वन क्षेत्र भन्दा बाहिरी जमिनमा बसोबास गर्ने बास्तबिक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारसमक्ष माग गरिँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
तर त्यस नदी उकास क्षेत्रमा सयौं हेक्टर जमिन कब्जा गर्दै आएकाहरु त्यहाँको वास्तबिक सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान चाहेको देखिँदैन। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै सरकारले कबुलियत वनको अवधारणालाई सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन गरेमा सिमित मानिसहरुले कब्जा गरेको सयौं हेक्टर जमिनमा चलखेल गर्न नपाउने भय उनीहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।
नदीउकास जमिन संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएका कारण वास्तविक सुकुम्वासी भन्दा धेरै हुकुम्वासीहरुले ओगटेर राखेका पनि सुकुम्बासीहरुले बताएका छन्। यसरी जग्गा ओगट्नेको पहिचान गर्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी गैर सुकुम्वासी भेटिने भन्दै गैर सुकुम्वासीले कब्जा गरेको जमिन सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।
वन क्षेत्र अन्तर्गतको सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेमा केही स्थानीय नेता, व्यापारीलगायत पहुँचवाला भएको कारण सरकारले घोषणा गरेको कबुलियती वन कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालेका छन्।
स्थानीय सुकुम्बासीले आफ्नो व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएर सो क्षेत्रको जमिन संरक्षण गर्दै कबुलियती वन बनाएर जडिबुटी खेती, कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन लगायतका लागि उपयोग गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास लिएका छन्।
