दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी साढे दुई लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी धनसिंह गिरीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा भएको सेतोपाटीलाई बताए।
सोमबार आफैं घोराहीस्थित जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग अदालतले साढे दुई लाख धरौटी मागेको थियो।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले पाँच करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीसहित २५ जनाविरूद्ध मुद्दा हालेका थिए।
जिल्ला अदालत दाङले गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित २० जनाविरूद्ध ३५ दिने म्यादसहित पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
सहकारीको पाँच करोड हिनामिनाका प्रकरणमा जिल्ला अदालत २५ प्रतिवादीमध्ये सोमबार गरेको यो पहिलो कारबाही हो।
उक्त घटनामा सहकारी संस्थाका सह–लेखापाल २९ वर्षीय विक्रम राना, उनकी २७ वर्षीया श्रीमती उषा राना थापा, ऋण फाँटका प्रमुख ३३ वर्षीय प्रताप चौधरी, ऋण फिल्ड सहायक ३६ वर्षीय मणिराम भण्डारी र लेखापाल ३७ वर्षीय विकास न्यौपाने पक्राउ परेका थिए।
अन्य सबै हालसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि उषा राना थापालाई भने अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको थियो।
सुवेदी सहकारी मर्ज हुनुभन्दा पहिलेदेखि २०७१ सालदेखि सुपरीवेक्षण समितिमा रहँदै आएका थिए। मर्जपछि आफ्नो सहकारीमा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नरहेको दाबी अध्यक्ष सुवेदीले गर्दै आएका थिए।
रकम हिनामिनाको आरोपितमध्ये कमला पौडेल, युवराज भुसाल, राम पोखरेललगायत सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, लेखा परीक्षक, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसहित १९ जना अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीसहित २० जनालाई प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेको थियो।
