बिपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले दैनिक दुई घण्टा ठप्प पारेको ओपिडी सेवा मंगलबारदेखि खुल्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन टोली बनाएर धरान पठाएपछि आन्दोलनकारीले ओपिडी सेवा रोक्ने निर्णय फिर्ता लिएका हुन्।
दैनिक प्रदर्शन गर्दै आएका चिकित्सक विद्यार्थीले साउन १ गतेदेखि दैनिक दुई घण्टा ओपिडी सेवा बन्द गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको नौ सदस्यीय छानबिन टोलीसँग सोमबार छलफल गरेको संयुक्त संघर्ष समितिले विश्वासको वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेको थियो।
‘हामीले मुख्य रूपमा तीन वटा माग तत्कालै पूरा गर्न भनेका छौं। जसले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नेछ,’ संयुक्त संघर्ष समितिका डा. अमृत जैसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको शैक्षिक मापदण्ड प्रतिष्ठानमा जाँच गर्न, उपकुलपतिको मदिरा काण्ड र प्राध्यापक पदवीको छानबिन गर्न माग गरेका छौं। यो तत्कालै पूरा भए विश्वासको वातावरण बन्नेछ। त्यसपछि वार्ताको वातावरण हुनेछ।’
यसअघि समस्या समाधानका लागि गुहारेका आन्दोलनकारीलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्व दिएका थिएनन्। शेरबहादुर देउवाले छानबिन समिति बनाएर पठाएका कारण ओपिडी सेवा खुलाउने निर्णय गरेको समितिको ठहर छ।
‘तर हाम्रो माग यथावत छन्। आन्दोलन पनि जारी छ,’ डा. जैसीले भने, ‘तर, वार्ता समिति बनाउने र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी छ। हामी दिनहुँ प्रदर्शनमा हुनेछौं।’
संयुक्त संघर्ष समितिले बिपी प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीको पदमुक्तिको माग गर्दै उनीहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ।
यसबाहेक शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थामा हुने दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्न तथा प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितता छानबिन गर्न पनि समितिले माग गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको समितिले सोमबार धरान आएर बहुपक्षीय भेटघाट थालेको छ।
सुरूमा आन्दोलनकारीसँग छलफल गरेको टोली अहिले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसँग छलफलमा छ।
समितिमा शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा खरिद महाशाखालगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
