९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ। कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएको हो। समझदारीपत्रका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे।
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो। लगानी बोर्डको यही असार ८ गते बसेको ४७औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो। आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ। समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ। अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो। सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन। अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ। यद्यपी समझदारीपत्र समारोहमा आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा डिपिआरबाटै नै पत्ता लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
२०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो। सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा निर्माण सुरू गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो।
अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ। संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै सहयोग रहन्छ : उपप्रधानमन्त्री मन्त्री पौडेल
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तल्लो अरुण आयोजनाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पाइला चालिएको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको साथ र सहयोग उपलब्ध गराउने बताए।
लामो गृहकार्यपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय कम्पनी सतलज कम्पनी छानिएको उल्लेख गर्दै उनले सहज रूपमा आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनेछौं। आयोजना अगाडि बढाउन कुनै कमी हुन दिइने छैन।’
उनले तल्लो अरुण भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा मात्रै नभई दुई देशबीचको सम्बन्धको रूपमा आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस आयोजनाबाट दुई देशको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्नेछ र अझ प्रगाढ हुनेछ।’
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले समयमै आयोजनाको तोकिएको काम पूरा हुने र बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारत सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै सन्दर्भमा सो परियोजनाले नेपाल र भारत दुवै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने बताए।
सतलजका अध्यक्ष शर्माले आफूले आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्राविधिकलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको र उनीहरु परिचालित भइसकेको जानकारी दिए।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने उनको भनाइ छ। तीन वर्षको अवधिमा अरुण तेस्रोले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले कोरोना भाइरसका प्रभावका कारण केही समय आयोजनामा प्रभावित भएको भए पनि यसबीचको प्रगति राम्रो रहेको उल्लेख गरे। उनले अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ अप्रिलदेखि बिजुली उत्पादन हुने जानकारी दिए।
भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३० सम्ममा कम्पनीले थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उतपादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। डिपिआर तयार भएको बढीमा पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न गर्ने उनको विश्वास छ।
