बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ की रीना थापाको पाँच वर्षअघि विवाह भयो। स्थानीय बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो र लगत्तै गर्भवती पनि भइन्। त्यसपछि पढाइ छाड्नुपर्यो। थापाका अहिले चार वर्षका छोरा छन्।
बुटवल–१३ कै श्रेया पुनको पनि चार वर्षअघि नर्सिङ पढ्दै गर्दा विवाह भयो। अहिले तीन वर्षीय छोराको आमा बनेकी श्रेयाको पनि विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो। उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाएकी थापाको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रह्यो। उनले प्रेम विवाह गरेकी थिइन्।
नेपालको कानूनले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरेको छ। मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि २० वर्ष उमेर तोकिएको छ तर बालविवाह भने अझै रोकिएको छैन। सरकारले ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भनेर पहिले निकै प्रचार गर्यो र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरु पनि बनायो। अहिले धेरै नागरिक यस विषयमा जानकार छन् र बालविवाह कम पनि भएको छ तर रोकिएको भने छैन।
विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। आफूले रोेजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ तर सानै उमेरमा विवाह गर्दा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा विभिन्न समस्या हुने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।
संविधानले बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ। यसका साथै बालविवाहलाई कानूनीरूपमा बन्देज लगाइएको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बालविवाहको रोकथाम, उल्लङ्घनमा दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई पर्याप्त परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ तर अपर्याप्त र एकापसमा बाझिएका कानूनी व्यवस्था, भएको कानूनको फितलो कार्यान्वयन, जवाफदेहिताको अभाव र समाजमा बालविवाहसँग जोडिएर रहेका धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथा र मान्यताले गर्दा बालविवाहले निरन्तरता पाउने गरेको मानवअधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले बताइन्।
बालविवाह हुने मुलुकमध्ये नेपाल दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा रहेको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको विवाह हुने गरेको छ। नेपालका २५ देखि ४९ वर्षसम्मका विवाहित महिलामध्ये ७२ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ। प्रत्येक एक हजार बालबालिकामध्ये ८८ जनाको जन्म किशोरी आमाबाट हुने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा बालविवाहको दर विकास क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको पाइन्छ। शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र शहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन्।
बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन्। त्यसैले बालविवाहलाई कानूनीरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन।
बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता थप हिंसाले बालिका र महिला थप प्रताडित हुन पुग्दछन। कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुसंस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार तेस्रो हप्तासम्ममा ७२ वटा बालविवाह भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष बालविवाहको सङ्ख्या कम देखिएको छ। यो वर्ष सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १८ बालविवाहका घटना भएका छन्। त्यसपछि प्रदेश १ मा ११, प्रदेश २ मा १०, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, वाग्मतीमा छ, गण्डकी प्रदेशमा छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात र काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा घटना भएका नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
गत वर्ष प्रदेश १ मा सात, प्रदेश २ मा १३, वाग्मती प्रदेशमा नौ, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा नौ, सुदूरपश्चिममा पाँच र उपत्यकामा पाँच गरी ६४ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। लुम्बिनी प्रदेशमा यो आवको असार १५ सम्ममा बालविवाहसम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये बाँकेमा तीन, दाङमा दुई, कपिलवस्तुमा एक, रुपन्देहीमा एक, पाल्पामा दुई र गुल्मीमा एक मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्रसिंह खड्काले जानकारी दिउ। उनका अनुसार बर्दिया, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र नवलपरासीमा भने बालविवाहसम्बन्धी उजुरी परेको छैन। गत आवमा यो प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी नौवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये बाँकेमा दुई, बर्दियामा, एक, दाङमा तीन, कपिलवस्तुमा एक तथा अर्घाखाँची र प्युठानमा एक÷एक मुद्दा दर्ता भएका थिए।
प्रदेशका १२ जिल्लामै बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। यो प्रयासपछि पनि बालविवाह पूर्णरूपमा रोकिन सकेको भने छैन। लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रदेशका सबै जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बेल्वासेले जानकारी दिए। सन् २०३० सम्म बालविवाहको अन्त्य गर्ने सरकारको नीतिअनुसार प्रदेशमा बालविवाहविरुद्ध रणनीति बनाएर काम अघि बढाएको उनले बताए। प्रदेशमा बालविवाहविरुद्धको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेकाले विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
बालविवाह नियन्त्रणमा धर्मगुरूको भूमिका
हाम्रो समाजका रीतिरिवाज र संस्कृति धर्मसँग जोडिएका हुन्छन्। परिवारमा धार्मिक तथा कुनै नयाँ कार्य गर्नुपरेमा धर्मगुरुसँग परामर्श गर्ने प्रचलन छ। विवाहको तयारी शुरु नहुँदै ग्रहदशा हेराउने, विवाहको साइत जुराउने प्रचलन भएकाले धर्मगुरुलाई विवाह गर्ने युवक र युवतीको उमेरबारे थाहा हुन्छ। तसर्थ कम उमेरमै विवाह हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउनासाथ धर्मगुरुले यस्तो विवाह रोक्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बौद्ध दर्शनका एक अध्येता वसन्त महर्जनले भने। ‘बालविवाहलाई कानूनी मान्यता छैन तर कानूनलाई छलेर पनि यो काम भइरहेको छ। यसलाई रोक्न घरपरिवारपछि प्रमुख भूमिका धर्मगुरुको हुन्छ। किनकि समाजमा धर्मगुरुको कुरा प्रायः मानिन्छ। उहाँहरु समाजको आदर्शको पात्र पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
बौद्ध धर्मले बालविवाह भनेर उल्लेख नगरे पनि अनमेल विवाहलाई मान्यता नदिएको उनको भनाइ छ। धर्मका नाममा आदर्शका कुरा गर्नेहरुबाटै बालविवाहलाई मान्यता दिने काम भइरहेकाले धर्मगुरूलाई विशेष जागरुक बनाउनुपर्ने अध्येता महर्जनले बताए। समाजमा धर्म र रीतिरिवाजका नाममा कतिपय गलत काम हुने गरेका छन्, तर अब त्यस्ता रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिनुनहुने इसाई धर्मगुरु नजरुल हसन फलाहीले भने। ‘समाजमा विवाहका लागि पुरुषभन्दा महिला कम उमेरको हुनुपर्ने भन्ने गलत मान्यता छ। यो मान्यताको अन्त्य गर्न चेतना जगाउन आवश्यक छ’, धर्मगुरु फलाहीले भने।
व्यक्तिको अधिकार हनन गर्ने कुरालाई धर्मले बढावा दिनु हुँदैन। समाज कल्याणका विरुद्ध धर्मगुरु जान नमिल्ने कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रवचक चैतन्य कृष्णले बताए। ‘यदि कसैले धर्मको वेश धारण गरेर समाजमा गलत कामलाई बढावा दिनुभएको छ भने दण्ड मिल्छ, यसमा धर्मगुरुहरु पनि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने। बालविवाह अन्त्य गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपालको कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। अधिवक्ता हेमा न्यौपानेका अनुसार बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना र बालविवाह गर्ने गराउने कार्यलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ। उमेर नपुगेका युवायुवतीको विवाह गर्ने गराउनेबाट लिइएको जरिवाना रकम पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्तिवापत दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यसूचीमा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ बालविवाह राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ लागू गरिएको छ।
यसैगरी नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि–१९७९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलेख–१९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेख–१९६६, यातनाविरुद्धको महासन्धि–१९८४, जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको कार्ययोजना–१९९४, चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ घोषणा र सम्बद्ध कार्ययोजना र सार्कलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा बालअधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा इच्छाधीन आलेखहरुमार्फत नागरिकका आधारभूत अधिकारहरु विषेशतः बालअधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। बालविवाहजस्तो गम्भीर अपराध तथा मानवअधिकार हननलाई निरुत्साहित गर्र्न विद्यमान ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना र सामाजिक जागरुकता आवश्यक छ। रासस
