असार २३ भित्र अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली गठन नगरे सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने चेतावनी दिएका बिपी प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनकारी त्यसबाट पछि हटेका छन्।
कोभिड महामारीका बेला प्रतिष्ठानमा सयौं बिरामी उपचाररत रहेको र तिनको स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी राजीनामा दिनु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै सामूहिक राजीनामाको निर्णय स्थगन गरिएको संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार बनेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाउँदै आएका छन्।
आन्दोलनरत चिकित्सक–विद्यार्थीले ‘प्रतिष्ठानमा उपचाररत सयौं बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था र महामारीको विषम अवस्थामा सामूहिक राजीनामाले समस्या ल्याउने ठहर गरेको बताएका छन्।
‘विपी प्रतिष्ठानमा देखिएको प्रणालीगत असफलता र त्यसले निम्त्याएको बेथिति विरुद्धको हाम्रो अभियान आन्दोलनका रुपमा जारी छ’, संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा एसपी रिमालले सेतोपाटीसँग भने ‘तर यो बेला हामी नै राजीनामा दिएर हिँड्दा ती बिरामीहरुको अवस्था झनै समस्या हुने भयो। मौसमी प्रतिकूलताले विरामी थपिने क्रम पनि जारी रहेका बेला हामीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्दै राजीनामा स्थगन गरेका हौं। आन्दोलन भने जारी राखेका छौं।’
असार १५ को उपकुलपतिको मदिरा काण्डपछि आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने बरु सात दिनभित्र उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेका थिए। अन्यथा सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने घोषणा उनीहरुको थियो।
प्रतिष्ठानको संयुक्त संघर्ष समितिले उपकुलपति सहितका चार जना पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने बरु उनीहरुको बहिर्गमनलाई आन्दोलनको न्यूनतम मुद्दा बनाउँदै आन्दोलन चर्काएका छन्। आन्दोलनकारीको माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्वीकार गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गर्ने अधिकार सम्पन्न टोलीसित मात्रै वार्ता गर्ने अडानसहित आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीसँग वार्ता गर्न दबाब दिँदै आएको छ।
मन्त्रालयले डा रोशन पोखरेल र डा मदन उपाध्यायलाई ‘समन्वय’ गर्न भन्दै धरान पठाएपछि आन्दोलनकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो माग अस्वीकार गरेको ठहर गरेका थिए।
‘हामी आफ्नो मागमा अडिग छौं’, संयुक्त संघर्ष समितिले भनेको छ ‘अब आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय हुनेछन्।’
