स्थानीय प्रशासनले रुपन्देहीमा जारी गरेको निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुका साथै अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन उत्पादक कम्पनीहरुको नियमित निगरानी गर्ने भएको छ।
जिल्लास्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को बिहीबार बसेको बैठकले वैशाख ३० गतेसम्म यसअघि नै जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले जिल्लामा कोभिड १९ का विरामीहरुको उपचार भईरहेका अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभाव भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेकोले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि जिल्लाभित्रका अक्सिजन उत्पादन कम्पनीको निगरानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
रुपन्देही जिल्लाभित्र हाल शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, लुम्बिनी अक्सिजन इन्डस्ट्रिज र लुम्बिनी अक्सिजन इण्डस्ट्रिज प्रालि गरि तीन वटा कम्पनीले दैनिक करिब ११ सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन्।
डिसिसिएमसी बैठकले ती अक्सिजन उत्पादन कम्पनीहरुलाई यसअघि अक्सिजन खपत गर्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रका फलाम उद्योगहरुमा अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराउने कामलाई पूर्ण रुपमा रोक्न आग्रह गरेको छ।
अहिलेको प्रमुख प्राथकिमता कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्ने अस्पतालहरुमा अक्सिजन उपलब्ध गराउनु भएकोले फलाम उद्योगहरुमा हुने खपतलाई रोकेर अस्पतालमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिए।
साथै स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालित कोभिड –१९ अस्थायी अस्पताल, होटेल, होम आइसोलेसन र बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालित अक्सिजन बैंकमा पनि औचित्यका आधारमा मात्र अक्सिजन वितरण गर्ने डिसिसिएमसी बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले जिल्लाभित्र रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हाल संचालनमा रहेपनि शुक्रवारदेखि एकएकजना प्राविधिक कर्मचारीबाट मात्रै सेवा दिनेगरी अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी कामदार लाई भित्रै राखेर निर्माण गर्न सम्भव भएका पुर्वाधार एवं विकास निर्माणका काम बाहेक सबै विकास निर्माणका काम समेत अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ।
कोभिड –१९ महामारी व्यवस्थापनका लागि विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरणको अपर्याप्तता रहेकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामाग्री अभाव हुन नदिन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योग संचालन गर्न सकिने भएपनि अन्य सबै उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
