कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) ले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय एक चौथाइ कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रको शनिबार सम्पन्न बैठकका निर्णयमा निषेधाज्ञा जारी भएका काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एक चौथाइ शाखामा एक चौथाइ कर्मचारी राखी सञ्चालन गराउने भनिएको छ।
उक्त कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नेछ।
काठमाडौंँ उपत्यकाका हकमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट र अन्य जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको प्रेस पास मान्य हुने, व्यवसाय र उद्योगमा कर्मचारी एवं श्रमिकलाई उद्योगभित्रै बास तथा खानाको व्यवस्था गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री (मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन, पञ्जा, अक्सिजन आदि) उत्पादन गर्ने उद्योग, कलकारखाना स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न श्रमिकलाई कार्यस्थलमै बास र खानाको व्यवस्था गरी सार्वजनिक निर्माण गरिराख्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
शनिबार सार्वजनिक ती निर्णयमा आयोजनाका निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनका चालक र सहयोगीलाई उद्गम र गन्तव्य प्रष्ट उल्लेख भएको आयोजनाले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा सवारी साधन सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं केन्द्रका संयोजक ईश्वर पोखरेलको सचिवालययले जनाएको छ।
काठमाडौ उपत्यकाका हकमा पर्यटन र अध्यागमन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, अन्य जिल्लाका हकमा प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित निकाय सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने, होम क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूका सम्बन्धमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने, होटेल क्वारेन्टिनको नियम पालना नगर्ने विदेशी नागरिकलाई जरिवानासहित तत्काल तिनका देश पठाइने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
होटेल क्वारेन्टिनको नियम पालना नगर्ने नेपालीलाई कानूनबमोजिम जरिवाना गर्ने तथा होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने सम्बन्धित होटेल सञ्चालकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नेे उल्लेख छ।
यसैगरी आमसञ्चारमाध्यमलाई कोभिडविरुद्धका जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण/प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहले टोलटोलमा कोभिडविरुद्धको जनचेतनाका लागि नियमित माइकिङ गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
