महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले चेक बाउन्स भएर अदालत पुगेका विभिन्न मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।
व्यक्तिगत वा संस्थागत नै रूपमा भएका कारोबारमा चेकमार्फत् गर्ने चलन हुन्छ। चेक साट्न जाँदा बैंकमै पैसा रहेनछ भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ।
चेक बाउन्स भएको उजुरी गर्न सकिन्छ। यस्तोमा चेक अनादर, ठगी वा बैंकिङ कसुर गरेको उजुरी दिन पाइन्छ।
ठगी वा चेक अनादर मुद्द सुरूमा जिल्ला अदालतमा लाग्छ भने बैंकिङ कसुरको मुद्दा उच्च अदालतमा लाग्छ।
विभिन्न अदालतमा विचाराधीन यस्ता मुद्दामा दुबै पक्ष मिल्न राजी भए मिलापत्र गराउन सक्ने गरी निर्णय भएको सहन्यायाधीवक्ता तथा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए।
सामान्यतया सरकार वादी हुने मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन। तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११७ ले केही मुद्दामा दुबै पक्ष राजी भए मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको व्यवस्थापन समितिले यही कानुनका आधारमा दस दिनअघि चेक बाउन्स भएर आएका अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा पक्षहरू राजी भए मिलापत्रमा जान सक्ने निर्णय गरेको हो।
‘चेक बाउन्स भएर विभिन्न अदालतमा भएका दुई हजारजति मुद्दा छन्। यी मुद्दा बैंकिङ प्रणालीलाई नै दुरूपयोग गरेर भएका मुद्दा होइनन्। खाली चेकको माध्यमबाट पैसा दिन्छु भनेर दिनुपर्नेले नदिएपछि आएका मुद्दा हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तोमा अदालतले दिलाउने हो। पैसा दिनुपर्नेले दिन्छु भन्ने र लिनुपर्ने राजी भए मिलापत्र गर्दा मुद्दा खेप्ने झन्झट हुन्न। त्यसैले, दुवैपक्ष राजि भए मिलापत्र गरिदिने भन्ने निर्णय भएको हो।’
