उच्च अदालत तुलसीपुरले दाङ घोराहीस्थित सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किएको धुवाँ धुलो लगायतका प्रदुषण रोक्न भए गरेका कामको प्रतिवेदन माग गरेको छ।
उद्योगको प्रदुषणले आफूहरूलाई प्रभावित गरेको भन्दै २१ स्थानीयले विहीबार रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले प्रदुषण नियन्त्रणमा भएका कामको
प्रतिवेदन पेश गर्न विपक्षीलाई र चैत ९ गते दुवैपक्षलाई बहसका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
दुवैपक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगोमा पुग्ने छ। आज भने प्रतिवेदन र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
'नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिल्लामा वातावरण निरिक्षकहरु नियुक्त गरिएको छ वा छैन ? वाताबरण संरक्षणका लागि जिल्लामा कुनै वातावरणीय संरक्षण समितिहरू गठन भएका छन् वा छैनन् ? भएको भए सो संरक्षण समितिले सो क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिकोणले भए गरेका काम केही भए सो समेतको प्रतिवेदन पेश गर्नु,' उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
रिटका विपक्षी घोराही उपमहानगरपालिका र नगरप्रमुखले पनि उक्त क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणको लागि हालसम्म भए गरेका काम कारबाहीको सक्कल फाइल प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए ।
२०७२ साल जेठ ३२ गते स्थानीय र उद्योग सञ्चालकका बीचमा धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
