झापाको प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.लाई सम्बन्धन दिनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको छ।
बुधबार शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको रोहवरमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापा र बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी बीच ९ बुँदे सम्झौता भएको हो।
यो सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेट्न खोजे पनि आयोगको तर्फबाट कसैले पनि हस्ताक्षर गरेको छैन।
हस्ताक्षर गर्ने दुई निकायका उपकुलपति, शिक्षा मन्त्री, दुबै निकायका रजिष्ट्रार छन्।
आयोगले यो सम्झौताबारे मौनता देखाएको छ। आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सम्झौताबाट प्रतिक्रिया दिएनन्।
आयोग उपाध्यक्ष गिरी र बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन। सम्बन्धनको निवेदन लिएर जाँदा गिरीले घुस मागेको आरोप प्रसाईंले लगाएका थिए।
सम्झौता पत्रमा हाल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र प्रतिष्ठानको ऐनमा सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था कायम हुनासाथ प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन हस्तान्तरण गर्न सकिने सम्झौता गरिएको छ।
यसका लागि प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यो सम्झौतापछि प्रतिष्ठानले ऐनमा सम्बन्धनको प्रावधान बनाउने छ।
‘प्रतिष्ठानको ऐनमा समबन्धन दिन सकिने व्यवस्था कायम हुनासाथ विश्वविद्यालयबाट उक्त मेडिकल कलेजको सम्बनधन कानुम बमोजिम प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिने छ,’ सम्झौताको छ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘यसरी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन हस्तान्तरभएको मितिपछि मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पत्र पनि प्रतिष्ठानबाटै जारी हुने छ।’
सम्झौता पत्रको पहिलो बुँदामा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान परस्पर सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख छ।
साथै सोही बुँदामा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि उक्त कलेजको प्राज्ञिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरी उच्चस्तरको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर कायम राख्न सरकारले नीति निर्णय तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुरुप नेपाल मेडिकल शिक्षाको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउन परस्पर दुबै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ।
तेस्रो बुँदामा कलेजको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर कायम राख्न प्रचलित ऐन नियम बमोजिमको प्राज्ञिक व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनबापत प्राप्त हुने शुल्क तथा अन्य शुल्क आपसी सहमतिका आधारमा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
सम्बन्धनपछि गठन हुने विभाग, आवश्यक फ्याकल्टी, संख्या र स्वास्थ्य सम्बन्धी तोकिएको व्यवस्थापन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा तोकिएको हुनुपर्ने उल्ले खछ।
सम्बन्धन दिन सकिने आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार पाँच वटाभन्दा बढी समेबन्धन दिन नपाउने व्यवस्था रहेको तर ऐन जारी हुनुभन्दा अघि समबन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरे हुने व्यवस्था अनुरुप एमिबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्रदान गरिने बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई यसै सम्झौता अनुसार सञ्चालन गरिने छ,’ सम्झौताको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ।
अर्थात्, यो बुँदामा बिएण्डसीले ऐन आउनुअघि मनसाय पत्र लिइसकेको उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि मनसाय पत्र लिइसकेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ।
‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन,’ ऐनको दफा १३ को (६) मा भनिएको छ।
अहिले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन खोजिएको पनि यसै प्रावधानलाई टेकेर रहेको विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तथापि, सम्बन्धन दिने प्रक्रिया भने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाटै सुरू गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।
तर, आयोगका अधिकारीले बिएन्डसीको मनसाय पत्र नवीकरण नभएकाले सुरूदेखि नै यो प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भन्दै निवेदन लिन मानेका छैनन्।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसबिना केयुले सम्बन्धन अगाडि बढाउन सक्दैन,’ केयुका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
गत फागुन १२ गते बसेको विश्वविद्यालय सिनेट बैठकबाट बिएण्डसीको सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो।
सम्झौता पत्रमा एमबिबिएस कार्यक्रमको प्राज्ञिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर कायम राख्न यस्तो सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।
