तुलसीपुर उपमाहानगरपालिका वडा नं. ८ दुधेनाका जितबहादुर खड्काले यसै साता जग्गा धनि पूर्जाको आशमा फारम भरे ।
आफूले चर्चिदै आएको २ कठ्ठा ऐलानी जग्गाको धनीपूर्जा पाउँ भन्दै खड्काले वडा कार्यायमा ५ सय रूपैयाँ तिरेर फारम भरे। वडा कार्यालयमा फारम भरिदिने व्यक्तिले थप दुई सय रूपैंया खड्काबाट असुले।
यति मात्र नभएर आफूले भोगचलन गर्दे आएको ऐलानी जग्गाको पूर्जाका लागि फारम भर्दा खड्काले आफ्नो पूर्जावाल जग्गाकोसमेत एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउनु पर्यो।
उनले जग्गा मूल्याङ्कनका आधारमा थप ११ हजार रकम बुझाउनु पर्यो। प्रति जग्गाको मूल्याङकनका आधारमा आफूले ०.२ प्रतिशत कर तिरेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘प्रति जग्गाको फोटोकपी राखे पुग्ने ठाउँमा किन, जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा ०.२ प्रतिशत राजश्व असुलिएको होला?,’ खड्काले प्रश्न गरे, ‘के यो सर्वसाधारण जनतामाथिको ज्यादती हैन? यो त नीतिगत भ्रष्टचारनै हो।’
नगरवासीले यअसघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाईसकेकाले पूर्जाको बाहाना बनाएर अहिले फेरि रकम असुल्दा जनता मर्कामा परेको उनले बताए ।
तुलसीपुर ११ मालेडाँडा घर भई आधारभूत विद्यालय कटाँहामा पढाउने शिक्षक भोलाराम वली नगरले पुनः एकीकृत सम्पत्ति कर असुल्न थालेपछि आफू फारम भर्न नै नगएको बताए ।
‘घोराही उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्तिकर नलिने, जिल्लाका अरू कुनै पनि पालिकाले त्यो कर नलिने, तर किन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै सम्पत्ति कर असुल्ने?’ उनले यस्तो कार्य सरासर नीतिगत ठगी र भ्रष्टचार भएको जिकिर गरे।
यसअघि नै नगरबासीले एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाईसकेपछि लालपूर्जा वितरणको नाममा फेरि सर्वसाधारणबाट दोहोरो कर असुल्नुले गरिब जनता थप आहात बनेको उनले बताए ।
उनले यसअघि दुई पटक जग्गाको पूर्जा प्राप्तिका लागि फारम भरेको भन्दै यसपटक पनि पूर्जा पाउनेमा आशंका रहेको बताए।
तुलसीपुर ४ की सरस्वती न्यौंपानेले लालपूर्जा वितरणको नाममा प्रतिजग्गाबाट रकम अशुल्ने कार्य निन्दनीय रहेको भन्दै त्यस विरूद्ध अख्तियारमा मुद्दा हाल्नुपर्ने धारणा राखिन्।
तुलसीपुर १३ बखरियाका ४९ वर्षीय सर्वजित खत्रीले भूमिहिनलाई जग्गाको पूर्जा दिने बाहानामा तुलसीपुरले सर्वसाधारणबाट दोहोरो तेहेरो कर असुलिरहेको भन्दै रोष प्रकट गरे। ‘हुन्छ भने देशभर जताततै एउटै निमय होस्,’ उनले भने, ‘जिल्लाका दश पालिका अन्त कतै एकीकृत सम्पत्ति कर नलिने तर, तुलसीपुरमा मात्रै लिने के यो अनियमतिता भएन र?’
तुलसीपुर ८ का ६० वर्षीय दिनानाथ भट्टराईले तुलसीपुरमा मात्रै अलग नियम लगाउनु सरासर ठगी भएको धारणा राखे ।
जिल्लामा अन्त कतै नभएको नियम किन, तुलसीपुरमा मात्रै लागू गरिएको हो? भन्ने प्रश्नमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग लगत संकलन इकाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख माधव पौडेलले नगर सभाले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने कुरा गत असारमै पारित गरेकाले लिनुपरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले तुलसीपुरको आर्थिक ऐन अन्तर्गत नै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि हामीले पैंसा उठाएनौं भने वा राजश्व संकलन गरेनौं भने हामीमाथि राजश्व छली गरेको आरोप लाग्नसक्ने अवस्था छ।’
अधिकृत पौडेलले तुलसीपुरको आर्थिक नीतिका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परे पनि आफूहरूले त्यो नीति कार्यान्वयमा नल्याए आफैंलाई अख्तियार लाग्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका संयोजक शोभाराम बस्नेतले तुलसीपुरले पूर्जा वितरणका नाममा लिँदै आएको कर गैरकानुनी रहेको बताए। ‘हामीले त्यसरी फेरि जनताबाट कर असुल्न भनेर कतै पनि निर्देशन दिएका छैनौं,’ संयोजक बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, ‘तुलसीपुरमा मात्रै नगरसभाले पारित गरेर कर असुलेको गुनासो म कहाँ पनि आएको छ । मैले जनताका गुनासा खुबै सुन्न परेको छ।’
आफूले कुनै पनि पालिकालाई भूमिहन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न फाराम भराउँदा प्रति जग्गाको मूल्याङकनका आधारमा कर अशुल्न नभनेको उनले दोहोर्याए। ‘तुलसीपुर अर्कै ठाउँ हो,’ बस्नेतले भने, ‘जहाँ अनेत्र भन्दा फरक गतिबिधि हुनेगर्छ।’
तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डेले भने सम्पत्तिवालाले ऐलानी जग्गाको पूर्जा माग्दै फारम भर्दा राजश्व नतिर्ने हो भने कसरी उपमहानगरनगर चलाउन सकिन्छ भनि प्रश्न गरे। ‘हामीले भूमिहिनबाट फारम भर्दा पनि एक रुपैंया शूल्क लिएका छैनौं,’ उनले भने ‘ प्रति जग्गा भएकाले मूल्याङ्कनका आधारमा राजश्व नभए स्थानीय सरकार नै चलाउन गाह्रो हुन्छ नि।’
उनले दोहोरो तेहेरो कर बुझाउनु परेको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरे।
‘यदि असअघि नै मालपोतमा एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाईसकेको भए फेरि बुझाउन पर्दैन,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘पहिले नबुझाएका छन् भने त उनीहरुले बुझाउनैपर्छ।’
जिल्लामा अन्त कतै नहुने नियम किन तुलसीपुरमा मात्रै?, भन्ने प्रश्नमा मेयर पाण्डेले भने, ‘सबै स्थानीय स्थानीय तह स्वायत्त भएकाले आफूलाई उपयुक्त लाग्ने नियम कानुन बनाउन पाइन्छ।’
भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबास गरिरहेका हरूका लागि पूर्जा वितरण गर्न सरकारले धमाधम लगत संकलन सुरू गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तहमा हाल त्यसका लागि लगत संकलनको काम जारी छ ।
शुद्ध सुकुम्बासीलाई रातो फारम भराइन्छ भने अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई सेतो फारम भराइन्छ।
अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले प्रति जग्गा भए पनि ऐलानी जग्गासमेत चर्चिदै आएका व्यक्ति भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।
जग्गा धनि पूर्जा पाउन त्यस्ता अब्यवस्थित बसोबासीको हकमा उनीहरूले कम्तिमा दश वर्षदेखि ऐलानी जग्गाका चर्चिदै (भोग चलन गर्दै) आएको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तो ब्यक्तिलाई पनि ऐलानी जग्गाको पूर्जा प्रदान गर्ने उद्धेश्य सरकारले राखेको छ। त्यसैका लागि लगत संकलन भइरहेको छ। तर, कतिपयले भने अहिले भरिएको फारम पनि बिगत जस्तै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फूस्सा’ भने जस्तै हुने आशंका गरेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज युवराज ज्ञवालीलेसमेत भूमिहिनलाई जग्गा बितरणको कुरा एउटा नाटक मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘यो तीन/तीन वर्षसम्म सरकार के हेरेर बसेको थियो? के दुई तिहाई सरकारलाई कसैले अवरोध खडा गरेको थियो र?’ उनले भने, ‘हैन, यो सबै गरिब जनतालाई गुमहामा पार्ने नाटक मात्रै हो । सत्तामा टिकिरहने चालबाजी हो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैं प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको समयमा उनी स्वतः काम चलाउ अवस्थामा पुगेकाले दूरगामी असर पार्ने र निर्वाचन आचार संहिता विपरितका काम गर्न नपाउने उनले जिकिर गरे।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संगौलाले पनि सरकार कानुन विपरित चलिरहेको बताइन्। अहिले भूमिहिनलाई पूर्जा वितरण गर्ने काम सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याउने षडयन्त्र मात्रै भएको उनले टिप्पणी गरिन्।
