आफ्नो बच्चाको उपचारका क्रममा लापरबाही गरेको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताललाई कुनै कारबाही नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिल विरूद्ध सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेले दिएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको छ।
यो मुद्दामा प्रत्यर्थी भनेको मेडिकल काउन्सिल र ग्रान्डी अस्पताल नै हो।
चैतमा दिएको पुनरावलोकन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बबिता उप्रेती र जगतबहादुर थापाको इजलासले काउन्सिल र ग्रान्डी अस्पताललाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
'प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न समग्र तथ्य र प्रमाणहरूलाई अध्ययन गर्दा सुरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मिति २०७६ मंसिर २३ मा गरेको निर्णय विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिंता २०७४ को दफा १४0(३) र उच्च अदालत नियमावलीको नियम ११२को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाइ आए र अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ।
सञ्जीव र एकताले काउन्सिल, ग्राण्डी अस्पताल, अस्पतालका निर्देशक चक्रराज पाण्डे, उपचारमा संलग्न न्यूरो सर्जन अमित थापा, रूपेन्द्रबहादुर अधिकारी, अर्थोपेडिक्स विनोद बिजुक्छेसमेत ११ जनालाई हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै चैतमा उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए।
२०७५ असार १२ गते एकताको शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्मिएको थियो। बच्चा जन्मेको आधा घन्टामै नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिट (एनआइसियू) मा राखियो। पछि भेन्टिलेटरमा राख्दा बच्चालाई अस्पतालमा हुने ‘क्लेबसियला' ब्याक्टेरियाको संक्रमण भयो। बच्चाको अवस्था बिग्रँदै गएपछि पाँच पटकसम्म टाउकाको शल्यक्रिया गरियो। झन्डै १० महिना अस्पतालमा बिताएका सञ्जीव र एकताले अर्को वर्ष वैशाखमा मात्रै अस्पतालबाहिरबाट आफ्नो छोरा रिहन निको हुन नसक्ने थाहा पाएका थिए।
त्यसपछि सञ्जीवले आफूलाई अस्पताल र डाक्टरहरूबाट अन्याय भएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलमा ग्राण्डी अस्पताल, प्रशासन र डाक्टरविरूद्ध उजुरी हालेका थिए।
काउन्सिलले केही समयअघि न्यौपाने र घिमिरेको बच्चाको उपचार गर्दा ग्राण्डी अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। प्राध्यापक डाक्टर गणेश राईको नेतृत्वमा गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पताललाई उक्त त्रुटिबारे स्पष्टिकरण माग समेत गरिसकेको थियो। छ।
उपचार गर्दा अस्पताल र डाक्टरहरूले गरेको लापरबाहीका कारण आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य कहिलै निको नहुने गरी बिग्रिएकाले सचेत गराउनेमात्र निर्णय न्यायसंगत नहुने उनीहरूको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
उपचारमा संलग्न डाक्टरहरू थापा, अधिकारी बिजुक्छे लगायतको नाम काउन्सिलको रजिष्ट्ररबाट हटाउन उनीहरूको माग छ।
'विपक्षी अस्पताल तथा विपक्षी डाक्टरहरूको चरम लापरबाहीलाई नै वेवास्ता गर्दै उनीहरूले गरेको गलत कार्यको कुनै भान नै नहुने खालको नाम मात्रको सजाय तोक्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयले निर्णय बदर गरी,' निवेदनमा भनिएको छ,'अस्पताल तथा चिकित्सकहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा ७क.(१)(ङ) तथा नियमावलीको नियम २३ बमोजिम रजिष्टरबाट नाम हटाउने लगायत हदै सम्मको कडा कारबाहि गरी पाऊँ।'
त्यस्तै आफूलाई अस्पतालले २ करोड सम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि न्यौपाने र घिमिरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
'मेरो परिवारलाई पर्न गएको मानसिक तनाव, रकम नै तोक्न नसक्ने बच्चाको जीवनमा पर्न गएको असर समेतको उचित मूल्याङकन गरी दुई करोड पचास लाख तथा अन्य मनासिब माफिकको क्षतिपुर्ति भराई पाऊँ,' उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख छ, ' लापरबाहीपूर्वक कार्य गरेकाले उसलाई आजको अवस्थामा पुर्याउने विपक्षी अस्पताल तथा चिकित्सकहरुले निजको हेरचाहमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरि आदेश गरि पाऊँ।'
यो पनि :
एकदिन झिपिक्क निभ्नेछ उनीहरूको ‘नयाँ संसार’
