उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्- डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यान जोखिममा छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक केसीले सत्याग्रह थालेको बुधबार १७ दिन पुगेको छ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार केसीको शरीरमा सोडियम, पोटासियम र क्याल्सियमको अत्यधिक कमी छ। लामो समय पेटमा अन्न नपरेपछि हुने समस्या हो यो।
यसले कुनै पनि बेला मुटुमा समस्या आएर स्वास्थ्य जटिल बन्न सक्छ।
‘मुटुमा हानेपछि त सकिहाल्यो नि, उहाँको अवस्था गम्भीर छ। जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ,’ केसीको उपचारमा संलग्न डाक्टर सुवास आचार्यले सेतोपाटीसँग भने।
केसी अहिले बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनी हातखुट्टा चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मांसपेशी बाँउडिने, पिसाबलगायत धेरै समस्या आइसकेका छन्।
उनी दिनदिनै कमजोर बन्दै गएका छन्।
तर, केसीको जीवन संकटमा परिरहँदा उनको स्वास्थ्य संवेदनशीलता ख्याल गरेर वार्ता तथा संवादको थालनी भने सरकारका कुनै निकायले गरेका छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ- हामीसँग सम्बन्धित विषय छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ- जुम्लामा एमबिबिएस पढाउने माग हामीले सम्बोधन गर्ने हो र?
चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्छ- वार्ता समिति सरकारले गठन गर्ने हो।
तीन वटै निकायको ‘दन्तबझान’को संकट भने केसीको जीवनले झेलिरहेको छ।
सरकार उनीसँग वार्ता गर्न अझै तयार देखिएको छैन।
‘हामीले किन वार्ता गर्ने? हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुन विषय छ र हामीले वार्ता गर्ने?,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, ‘जुम्लामा एमबिबिएस पढाउने कुरा हामीले सम्बोधन गर्ने विषय हो र? अधिकार नभएको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्दैन।’
गौतमले केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सामान्य जानकारी लिने काम भइरहेको बताए।
‘उहाँको उपचार भइरहेको छ, उहाँले रोजेकै ठाउँमा अनसन बस्न पठाएका छौं, हाम्रो मन्त्रालय मातहत वीर अस्पतालमा बस्न उहाँले मान्नुभएन,’ गौतमले भने, ‘टिचिङतिरै सोध्नुहोला, त्यो अस्पताल त्रिवि मातहत हो।’
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल केसीले तत्काल सत्याग्रह फिर्ता लिए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा छन्। तर, केसी सत्याग्रह फिर्ता नलिने अडानमा छन्।
‘म त अहिले तत्काल अनसन बस्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ, तैपनि उहाँले राखेको माग मेरो मन्त्रालयले हेर्ने विषय परेन,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले केसीका मागबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सोध्नुपर्ने बताए।
‘उहाँको माग तथा वार्ताबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सोध्नुहोला,’ उनले भने।
शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेकाले चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूको त्यहीँबाट समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैले ‘संवेदनहीन’ जवाफ दिइरहेका छन्।
यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पढाइबारे प्रक्रिया थालिसकेको बताएको छ। उसले केसीले राखेको उक्त माग चाँडै पूरा हुने बताएको छ।
‘हामीसँग सम्बन्धित एउटा माग एमबिबिएस पढाइको हो, हामी तयारी गरिरहेका छौं,’ आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘बाँकी मागहरू सरकारसँग सम्बन्धित छन्, सरकारले नै वार्ता समिति गठन गर्ला।’
केसीले यसपल्टको सत्याग्रहमा विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
केसी लकडाउन अघिदेखि नै जुम्लामा थिए। उनले त्यहीँबाट सत्याग्रह थाले।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग छ।
गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गर्न उनले माग गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरेका छन्।
यो शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित माग हो।
मागको दोस्रो बुँदामा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको माग छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएको माग हो।
२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जोडिएको माग हो।
यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यो माग शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविसँग सम्बन्धित छ।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नी समूहको औषधि खरीदलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केसीले माग गरेका छन्।
उनले बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाउन माग गरेका छन्।
यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि छानबिन र महाभियोग लगायतका कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्।
