संघीय राजधानी काठमाडौंको सुरक्षाका लागि अब ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन हुने भएको छ।
नेपाल प्रहरी र संघीय प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय)को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रमाणीकरण भएसँगै यस्तो व्यवस्था हुने भएको हो।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन्। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले योसहित अन्य तीन अध्यादेश जारी गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार अब राजधानीको सुरक्षामा ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन हुने भएको छ। पहिले राजधानी बागमती प्रदेश मातहत थियो। अब राजधानीका तीन जिल्ला संघीय राजधानी प्रहरीमातहत रहने छन्।
संघीय राजधानी प्रहरी गठन हुने भएपछि हाल महानगरको अवधारणामा रहेको मेट्रो प्रहरी हट्ने भएको छ। मेट्रोमा हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दरबन्दी छ।
संघीय राजधानी प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर रहने छन्।
ती कार्यालय महानगरीय प्रहरी परिसरको रूपमा थिए। अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा अन्य कुनै नाममा रहने छ।
यो निर्णय भने अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट (ओएन्डएम)पछि मात्र हुनेछ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको ओएन्डएम अहिले मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ।
‘कुन निकायको प्रमुख कुन पदको हुने र काठमाडौंका परिसरहरू के हुने भन्ने ओएन्डएम पास भएपछि टुंगो लाग्छ,’ गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमले भने।
यसअघि काठमाडौं उपत्यका हेर्ने गरी मेट्रो प्रहरीको अवधारणा ल्याइएको थियो। प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि प्रदेशमातहत गएको थियो।
मेट्रो प्रहरी अस्तित्वमै रहँदा उसले राजधानीका तीन जिल्लाको सुरक्षाबारे अनुगमन तथा परिचालन गर्ने अधिकार राख्थ्यो।
