अमेरिकाले नेपाललगायत ५९ राष्ट्रका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने कानुन ल्याउने प्रस्ताव तयार पारेको छ।
त्यहाँको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीको भर्ना अवधिको संरचनालाई परिवर्तन गर्न प्रस्ताव राखेको जानकारी दिएको हो।
विभागले एफ, जे र आइ प्रकारको गैरआवसीय भिसा भएका विद्यार्थीलाई यस्तो कानुन ल्याउने प्रस्ताव ल्याएको हो। अहिले विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकामा पढाइ नसकेसम्म भिसा दिने गरिन्छ।
प्रस्तावित कानुनले ठगी कम गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउने विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भक्स डटकमका अनुसार विभागले विशेष गरी आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राष्ट्र इरान, सिरिया, सुडान, उत्तर कोरिया र भिसा अवधि सकिएपछि पनि १० प्रतिशत बढी विद्यार्थी अमेरिकामै बस्ने मुलुक, अप्रमाणित विद्यालय र इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेसन नभएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिन प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालबाट गएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत बढी भिसा सकिएर पनि अमेरिकामै बसेकाले नेपाल यो सूचीमा परेको हो।
इन्स्चिट्युड अफ इन्टरनेशनल एडुकेसनको ओपन डोर्सको रिपोर्टअनुसार सन् २०१८-२०१९ मा २४ हजार भियतनामी, १३ हजार नाइजेरियन, १३ हजार नेपाली र १२ हजार इरानी विद्यार्थी अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए।
उक्त प्रस्ताव कानुन बनेर लागु भए पाठ्यक्रमअनुसार अवधि थप्न सकिने विभागले जनाएको छ। तर त्यसकालाई चित्तबुझ्दो कारण हुनु पर्नेछ।
विभागले अहिले ल्याएको प्रस्ताव कानुन बनेर लागू हुने/नहुने भने प्रष्ट भइसकेको छैन। किनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन केही महिनामात्रै बाँकी छ। सन् २०२१ जनवरी पछि नयाँ प्रशासन आएमा यो प्रस्ताव रद्द हुनेछ। ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल पनि निर्वाचित भए भनेचाहिँ यो प्रस्ताव कानुन बनेर लागु हुने सम्भावना बलियो छ।
