बिहीबारदेखि देशभरिका जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा प्रक्रियाको फरक व्यवस्थापन सुरू भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १ देखि ‘फरक व्यवस्थापन’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन्।
फरक व्यवस्थापन भनेको मुद्दा वर्गीकरण गरी दर्तादेखि फैसलासम्मको कार्यतालिका सेवाग्राहीलाई दिइने पद्धति हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार, मुद्दा आएपछि कर्मचारीले त्यो मुद्दालाई एउटा सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराउँछन्। अनि नियम र दिग्दर्शनको आधारमा सफ्टवेयरले उक्त मुद्दाको वर्गीकरण गर्छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको वर्गीकरण गर्ने दिग्दर्शन बनाइसकेको छ। मुद्दा सरल, सामान्य र विशेष प्रकृति गरि तीन थरीका हुन्छन्।
'सफ्ट्वेयरमा इन्ट्री गरेपछि दिग्दर्शनले निर्धारण गरेको आधारमा रहेर मुद्दाको मार्ग पहिचान हुन्छ। अनि दर्तादेखि फैसलासम्मका मुख्यमुख्य कामकारबाही हुने दिनको कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षलाई दिइन्छ,' उनले भने।
यो व्यवस्था लागु भएसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको बहस कहिले हुन्छ र फैसला कहिले हुन्छ भन्ने कुराको लिखित जानकारी पाउने छन्।
दर्ता भएपछि धेरै कार्यविधि पुर्याउनु नपर्ने मुद्दालाई सरल प्रकृतिका मुद्दा भनिने छ। निश्चित कार्यविधिमात्र पुर्याए हुने मुद्दालाई सामान्य र लामा र घुमाउरा कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने मुद्दालाई विशेष प्रकृतिका मुद्दा भनेर चिनाइने छ।
यसरी वर्गीकरण गरेपछि सुरू अदालतले ६ देखि १८ महिनासम्मको फैसला मिति दिनु पर्नेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ६ देखि १२ महिनाभित्र फैसला सुनाउने मिति सेवाग्राहीलाई दिनु पर्नेछ।
उच्च अदालतहरूमा भने फरक मुद्दा व्यवस्थापन भदौ १ गते देखि लागु गरिने प्रधान्यायाधीश राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आजसम्म मुद्दा दर्ता भएपछि सबै किसिमका मुद्दा एउटै 'सिस्टम'मा जान्थे त्यसो गर्दा छिटो न्याय मिल्ने खाले मुद्दालाई पनि धेरै समय लाग्ने गर्थ्यो। यस्तो व्यवस्थाले पूर्वानुमानयोग्य न्याय नभएको भन्दै सर्वोच्चले फरक व्यवस्थापन ल्याएको प्रधानन्यायाधीश जबराको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'अदालतसमक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने विषयको गाम्भीरता र कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरू फरक हुने भएकाले एकै किसमिको व्यवस्थापन उपयुक्त हुँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसैले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यामबाट मुद्दाको कामकारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य छिटोछरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणाको जगमा यस पद्धतिको विकास भएको छ। छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादनको माध्यामबाट न्यायमा सबैकोव पहुँचको सुनिश्चितता र अदालत प्रति जनआस्था अभिवृद्धि नै यो पद्धति लागु गर्नुको मूल उद्देश्य हो। '
