पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबराले छानबिनको दायराबाट उम्किन सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अरू निकायलाई बेवास्ता गरेर सरकारले सेनालाई नै स्वास्थ्य सामान खरिद जस्तो गैर-सैनिक काम दिनुपछाडि असल नियत नभएको दाबी गरे।
‘सेनालाई यस्ता जिम्मेवारी दिनु भनेको अख्तियारको छानबिनबाट जोगाउनु हो भनेर धेरैले शंका गरेका छन्, यसपटक पनि त्यो पुष्टि भएको छ,' उनले भने, ‘औषधि सरसामान खरिद गर्ने अरू निकाय हुँदाहुँदै किन सेना? कि सरकारका अरू मन्त्रालय काम गर्न नसक्ने भएका हुन्?’
सेनालाई खरिदको जिम्मा किन दिइएको भन्ने कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सेनालाई औषधि ल्याउन दिइएको जिम्मेवारीको कुनै पनि तथ्य वा तर्कले बचाउ गर्न सक्दैन।’
पूर्वप्रधानसेनपाति जबराले जिटुजी प्रक्रियाबाट गैर-सैनिक सामान खरिद गर्दा सेनाको कुनै जरूरी नपर्ने तर्क गरे।
'जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनेको कूटनीतिक काम हो। सेनाले कूटनीति गर्ने होइन। यसमा अर्थ, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई किन अघि सारिएन? सेनासँग औषधि ल्याउनसक्ने क्षमता छ वा छैन भनेर पनि हेरिएन,’ उनले भने।
सेनालाई चाहिने सामग्री पनि सरकारले नै दिने जबराको भनाइ छ। उनले अहिले गर्न लागेको काम सेनाको कार्यक्षेत्रबाहिर भएकाले यसले सेनालाई बदनाम गराउने बताए।
यो विपदको बेला सरकारले सेनालाई प्रयोग गर्ने भए बोर्डरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन क्याम्प बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने राणाको सुझाव छ।
सेनालाई यसरी बाहिर निकाल्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमार्फत् गराउन पर्ने भन्दै पूर्वप्रधानसेनापति राणाले सेनाको प्रयोगबारे सुरक्षा परिषदमा मात्रै पर्याप्त छलपल हुन सक्ने बताए।
'अहिले विश्वव्यापी संकट छ। नेपाल पनि संकटमै छ। यो बेलामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छलफल भएर निर्णयहरु हुनु पर्ने हो। किनकी त्यो बैठकमा प्रधानसेनापतिले पनि आफ्नो राय राख्न पाउँछन्,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदले आफैं पहिले नै निर्णय गरेपछि त्यसमा बहस र छलफलको ठाउँ नहुने उनले बताए।
‘त्यो त सेनालाई जानकारीमात्रै गराइएको भन्ने हुन्छ,' राणाले भने।
सीमामा आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली बलजफ्ती नेपाल छिर्न खोजे के गर्ने भन्ने योजना समेत राज्यले बनाउन नसकेको उनको आरोप छ।
‘हाम्रो क्याम्प खडा गर्ने क्षमता छ। बोर्डरमा अड्किएका नेपालीहरु जबरजस्ती नेपाल आउन खोजे भने गोली चलाउन त भएन। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सेनाले कसरी काम गर्ने भनेर समेत बहस हुनुपर्ने हो। तर यो काम भएको छैन,' उनले भने।
सरकारका गलत कार्यको ढाकछोप गर्नलाई सेना प्रयोग भएको भन्दै उनले सेनाले पनि यस्ता विषयमा आफ्नो धारणा बनाउनु पर्ने बताए।
'सेनाको असाध्यै नराम्रो पाटो एउटा हुन्छ- आदेश दिएपछि काम गरिहाल्ने। किनकी हामीले तालिममा पनि त्यही सिकाएका हुन्छौं। जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘लडाइँबाहेकका घटनामा आफूसँग क्षमता के छ, यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ।’
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सफल भए जस आफूले लिने र असफल भए अपजस सेनालाई दिने मनसाय देखिएको पनि राणाको टिप्पणी छ।
‘सेनालाई अगाडि सारेर औषधि ल्याउन सकियो भने सेना पनि सरकारकै अंग हो भन्ने, सेना असफल भयो भने सेनालाई दिएको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकेन भनेर पन्छिने राजनीतिक नेतृत्वको योजना अनुसार सेनालाई जिम्मा लगाइएको हो,' उनले भने।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री स्वंय कोरोना रोकथामका रणनीतिको नेतृत्वमा भएकाले पनि यस्ता काम गर्दा स्वार्थ बाझिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राणाको धारणा छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति र कोभिड-१९ क्राइसिस म्यान्जमेन्ट सेन्टरका संयोजक हुन्।
विपदका लागि भनेर गृह मन्त्रालयले पालदेखि झाडापखलाको औषधिसम्म खरिद गर्ने भएकाले यस्ता काममा गृहलाई अगाडि सार्नु अझै उत्तम हुने पूर्वप्रधानसेनापति राणाको सुझाव छ।
'विपद व्यवस्थापको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको हुन्छ। गृहले गर्ने हरेक गतिविधिमा अख्तियारले निगरानी राख्न पाउँछ,’ उनले भने।
सेनाको मुख्य काम देशको रक्षा र आपतकालित सुरक्षा प्रदान दिने भएकाले त्यसमै लगाउनु पर्ने राणाको भनाइ छ।
