नेपालीलाई आफ्नो देश फर्कन नपाउने गरि सिमानाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता मिना बस्नेत र माधव बस्नेतले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
विपद्को बेलामा आफैँले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको जिकिर उनीहरूको छ।
'त्यस्तो असंवेदनशील र गैरकानुनी व्यवहारलाई हेरेर बस्न हामीहरूको अन्तःकरणले अनुमति नदिएकोले यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेका छौं,' उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ।
विभिन्न स्तरका निकायहरूले एकान्तवासको लागि सुरक्षित स्थानहरू बनाइरहेका, होटल व्यवसायीहरू, संघ-संस्था र नागरिकहरूले सरकारलाई सहयोग गरी होटल, भवन तथा निवासहरू दिई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उतै असुरक्षित राख्नु पर्ने आवश्यकता नभएको पनि रिटमा भनिएको छ।
त्यसैले नेपाल आउनेलाई प्रवेश निषेध नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ।
'वैदेशिक रोजगरामा गएका अधिकांश नेपालीहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेको अवस्थामा बस्न सक्ने स्थिति नभएकोले नेपाल आउन चाहने तर आफैँ आउन नसक्नेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी ल्याई स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम एकान्तवास राख्ने वा उपचार आदि जे गर्नुपर्छ गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिटमा उल्लेख छ, 'साथै, स्थल वा हवाइ मार्गबाट नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै किसिमका अवरोध खडा नर्गनू भनी प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ।'
उक्त रिटको सुनुवाइ हुने/नहुने भन्ने टुंगो भने छैन। सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालत बन्द छन्। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यो रिटलाई अत्यावश्यकमा राखेर सुनुवाइ गर्नेबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेद्नशमशेर जबराले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
.JPG)
