सूचना प्रविधि विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नै संशोधन गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्दथे। अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ। सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरूप संशोधन गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने।
सन् २०१९ मा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई आलोचना गरी लेखिएका समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार वा अनलाइनमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगमा हिरासतमा राखिएको थियो।
अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो। जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेश गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रका बारेमा व्यङ्ग्यात्मक समीक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको थियो। अक्टोबरमा भिटेनका रूपमा चिनिएका गायक समिर घिसिङ र दुर्गेश थापालाई उनीहरूले गाएको गीतको सामग्रीको कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको थियो।
विधेयकको दफा ८८ ले पनि कुनै विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसमा समाचार साइटहरू, ब्लगहरू र इ-मेलहरू पनि समावेश हुन सक्दछन्।
विधेयकको दफा ११५ ले देशका प्रत्येक सात प्रदेशहरूमा ‘सूचना प्रविधि अदालत’को परिकल्पना गरेको छ जसको कार्यादेश विधेयकअन्तर्गतका फौजदारी दायित्व लगायत सबै मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्ने रहेको छ।
विधेयकले सरकारलाई न्याय परिषद्लाई छलेर अदालतका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ।
यसले यी अदालतहरूमा कार्यपालिकाको प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यस्ता अदालतहरूमा निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्याभूतिमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा राज्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर यस्तो सङ्कुचनलाई स्पष्ट रूपमा कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको हुनुपर्ने एम्नेस्टी भनाइ छ।
‘अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयकलाई पारित गरिएमा यो विधेयकका प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पार्नुका साथै अनलाइनमा मानिसहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र खुला रूपमा लेख्न र तर्क गर्नमा नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दछ’, विराज पटनायकले भने।
