तुलसीपुरको पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन् रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार मात्रै तुलसीपुरका एक युवा नविन बुढाथोकीले उपमहानगरपालिका, उत्खननको काम गर्दै आएका ठेकेदार, सामुदायिक वन, उपभोक्ता समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हालेका थिए।
त्यसमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाको एकल इजलासले पुस २१ गते सम्मको लागि उत्खनन्को काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता प्रविण लम्सालले जानकारी दिए। सोमबार उक्त विषयमा झन्डै एक दर्जन बढी अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
अब पुस २१ गते उक्त विषयमा उच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चमा छलफल हुने छ। निवेदक बुढाथोकीले पुस १३ गते तुलसीपुर नगर प्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउँदै परमादेश उत्प्रेरण निषेधज्ञाको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
अब २१ गते पछि मात्रै उत्खनन्को विषयमा के हुने भन्ने टुङ्गो लाग्ने भएको छ। पहिलो पटक सेतोपाटीमा यो विषमा समाचार प्रकाशितभएपछि एक हप्तासम्म उत्खनन् रोकिएको थियो।
त्यसपछि फेरि उत्खनन् सुरु भयो। यसबारे सत्तासिन दल नेकपा समर्थित दलका नेता कार्यकर्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस समर्थित नेता कार्यकर्ताबीचमा विवाद देखिँदै आएको थियो।
काँग्रेसले प्रक्रिया नै पुरा नगरी भएको उत्खननलाई अवैध भन्दै विरोध गरेको थियो भने नेकपा समर्थितहरुले त्यसलाई विकास विरोधीको संज्ञा दिएका थिए।
नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दल र नेविसंघको विरोधपछि तीन दिन अगाडि उत्खननपछि ल्याइएका ढुङ्गा ओसार्दै गरेका पाँच टिप्पर ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
राजश्वको रसिद नै नकाटेर ति टिप्परले ढुङ्गा ओसारेको फेला परेपछि टिप्पर नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइएको प्रहरीले बताएको छ।
