विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ११ अर्ब बढी ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ।
राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन ११ अर्ब (१ सय मिलियन डलर) ऋण सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर गरिएको सो समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सो सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा बोल्दै विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
विश्व बैंकले यस अघि पनि नेपालको संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिव २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो।