संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न लोक सेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
एकहप्ता अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संविधानको मर्मविपरीत लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको निष्कर्ष निकाल्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशन बदर गर्न आइतबार अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। निर्वाचनमा आफूलाई विजयी बनाएको गुण तिर्न विभिन्न तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने स्वार्थका लागि समितिले लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन्।
समितिलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार नभएको अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ। लोकसेवा आयोगले कानुन नबनेको अवस्थामा, संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विधेयक ल्याएको जिकिर उनको रिटमा छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी कानुन नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहमा दैनिक कामकाज गर्न भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आयोगले विज्ञापन खुलाएको पनि उनले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रिट परेको थियो। उक्त रिटमा भने सर्वोच्च अदालतले आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
.JPG)
