पाँच नम्वर प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मुख्य खेती गर्ने बेलामा किसानलाई मलको अभाव हुने गरेको भन्दै समस्या सुल्झाउन माग गरेका छन्।
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरुले खेती गर्ने बेला किसानले सहज र सहुलियत रुपमा बिउ र मल नपाएको र भारतीयय सीमा क्षेत्रबाट खरिद गर्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद कमलादेवी विकले कृषिको माध्यमबाटै समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले किसानहरुलाई सहज रुपमा गुणस्तरीय विउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
सांसद शुष्मा यादव र कल्पना पाण्डेले अन्नको भण्डार रहेको प्रदेशमा खेती लगाउने समयमा मलखाद र विउविजनको अभाव हुनु दुखद रहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
पाण्डेले भनिन् ‘४५ रुपैयाँ पर्ने मल ७० देखि ८० रुपैयाँमा खरिद गरेर किसानहरु कृषिप्रति आकर्षित हुन सक्दैनन्, यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।’
सांसद पाण्डेले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति अनुगमनमा जाँदा उद्योग वन तथा वातावरण समितिका पदाधिकारीबाट नै सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भएकोप्रति आपत्ती जनाइन्।
प्रदेशसभालाई जानकारी गराएर नै अनुगमनमा गएको उल्लेख गर्दै उनले समितिका सदस्यबाट गरिएका टिकाटिप्पणीले आफूहरुको मानहानी भएको बताइन्।
सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थको रकम असुल गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि स्रोतको बाँडफाँड, सिमा निर्धारण र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश प्रशासनलाई चुस्त र गतिशिल बनाउनको लागि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा सांसद कुलप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकार जति ठूलो शक्तिशाली भए पनि सम्बन्धित विभाग र विषयगत समितिहरुसँग जोडिन नसकेको गुनासो गरे।
उनले योजनाको निर्माण, अनुगमन र सम्पादन हुँदा समेत सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसँग समन्वय नभएको भन्दै योजना छनोट गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, अनुगमन र कार्यान्वयनमा लैजाँदा समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
गतवर्षका योजना छलफल र समन्वय नगरी ल्याईएको भन्दै उनले अहिलेका योजनाहरु भुबनोट, जनसंख्याको आधार र समन्यायीक रुपमा छुट्याईनुपर्ने बताए। पोखरेलले सार्वजनिक वन र नदीजन्य पदार्थ माफियाको कब्जामा रहेको दावी गरे।
सांसद रमा अर्यालले पछिल्ला समयमा भईरहेका अपराधिक घटनाले नागरिक त्रसित रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुतिमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिन्।
सांसद भुवनेश्वर चौधरी र सन्तोष पाण्डेले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरित गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्ध गर्न माग गरे। शुक्रवारको बैठकमा आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभामा पेश गरेका थिए।
