व्यक्तिले दावी गर्दै आएको भक्तपुर दधिकोटको २२ रोपनी ६ आना जग्गा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा जाने गरी फैसला गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले ७ वर्षदेखिको उक्त विवादमा फैसला गर्दै जग्गालाई सरकारी बनाइदिएको हो।
काठमाडौं डिल्लीबजारका विनायकराज पाण्डे र उनका परिवारले २०२९ सालदेखि आफुहरूको नाममा श्रेस्ता कायम भएको साविक दधिकोट गाविसमा पर्ने २२ रोपनी ६ आना जग्गालाई सरकारी बनाउने मालपोत कार्यालयको निर्णय विरूद्ध ७ वर्षअघि रिट दिएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गाको श्रेस्ता सरकारी र व्यक्ति दुवैको नाममा रहेको तर २०२१ सालको नापीको अभिलेखमा भने पर्ति जग्गा जनाइएकाले पाण्डे परिवारको श्रेस्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो।
२०६७ साल माघमा अख्तियारले दिएको यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भक्तपुरस्थित मालपोत कार्यालयले सरकारी सार्वजनिक जग्गा कायम गरेको थियो। झण्डै ४० वर्षदेखि भोगचलन गरी मालपोत तिर्दै आएको जग्गामा आफूहरूलाई थाहै नदिइ सरकारी सार्वजनिक कायम गर्न नपाइने पाण्डे परिवारको दावी थियो।
उनीहरूले एकपटक आफैले दर्ता गरेको निर्णय बदर गर्न नपाइने सर्वोच्चकै नजिर देखाउँदै आफुहरूको श्रेस्ता कायम गर्न आदेश मागेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरूको दावी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ।